Special Teacher Govt Decision : मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राज्यात विशेष शिक्षकांची पदे निर्मित आणि विशेष शिक्षकांचे समायोजन करण्यास मान्यता देण्याचा निर्णय दि 30 सप्टेंबर रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला होता. याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.
विशेष शिक्षक पदनिर्मिती आणि समायोजन करण्याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित
राज्यातील समग्र शिक्षा योजनेअंतर्गत काम करणाऱ्या कंत्राटी विशेष शिक्षकांना मा. सर्वोच्च न्यायालय रिट याचिका क्र १३२/२०१६ नुसार शासन सेवेत सामावून घेण्याचा महत्वपूर्ण राज्य शासनाने घेतला असून, गेल्या 15 ते 20 वर्षापासून कंत्राटी पद्धतीने कार्यरत या कर्मचाऱ्यांना अखेर न्याय मिळाला आहे.
राज्य मंत्रिमंडळ निर्णय
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राज्यात विशेष शिक्षकांची पदे निर्मित करण्यास मान्यता देण्याचा निर्णय दि 30 सप्टेंबर रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
सद्याच्या कार्यरत विशेष शिक्षकांचे रिक्त शिक्षकीय पदांवर समायोजन करण्यात येईल. तसेच उर्वरित पदांवर भरती प्रकिया राबवण्यात येईल. प्रत्येक केंद्र स्तरावर एक याप्रमाणे चार हजार ८६० पदे विशेष शिक्षकांच्या नियुक्तीकरिता राखून ठेवण्यात येतील. समग्र शिक्षा समावेशित शिक्षण उपक्रमासाठी एकूण दोन हजार ५७२ विशेष शिक्षक, अपंग समावेशित शिक्षण योजना (माध्यमिक स्तर) यासाठी ३५८ शिक्षक, आणि अपंग एकात्मक शिक्षण योजना (प्राथमिक स्तर) ५४ पदे अशा एकूण दोन हजार ९८४ शिक्षकांचे समायोजन करण्यात येईल.
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत सामावून घेण्याचा राज्य सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय!
कंत्राटी विभागस्तर, जिल्हास्तर, व तालुकास्तरावरील कर्मचाऱ्यांच्या मानधनामध्ये मोठी वाढ
विशेष शिक्षकांच्या संदर्भात महत्वाचा शासन निर्णय निर्गमित
खुशखबर! अंगणवाडी सेविका, मदतनीस कर्मचाऱ्यांना ‘भाऊबीज भेट’ मंजूर, शासन निर्णय जारी
गुड न्यूज! राज्यातील या कर्मचाऱ्यांना मिळणार प्रोत्साहन भत्ता