दि. 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी पदभरती जाहिरात/अधिसूचना निर्गमित झालेल्या प्रकरणी शासन सेवेत दि.1 नोव्हेंबर 2005 रोजी किंवा त्यानंतर रुजू झालेल्या जिल्हा परिषदेमधील सर्व कर्मचारी (Zilla Parishad Employees) यांना राज्य शासनाच्या धर्तीवर जुनी निवृत्ती वेतन योजना (Old Pension Scheme GR) लागू करण्याबाबतचा शासन निर्णय ग्राम विकास विभागाने दिनांक 1 ऑक्टोबर रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे.
$ads={1}
जिल्हा परिषदेमधील सर्व कर्मचारी यांना राज्य शासनाच्या धर्तीवर जुनी पेन्शन योजना लागू, शासन निर्णय जारी
वित्त विभागाने शासन निर्णय दि.३१.१०.२००५ अन्वये राज्य शासनाच्या सेवेत दि.०१.११.२००५ रोजी किंवा त्यानंतर नियुक्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी केंद्र शासनाच्या धर्तीवर नवीन अंशदान निवृत्तीवेतन योजना राज्यात लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.
केंद्र शासनाने दि.०३.०३.२०२३ रोजीच्या कार्यालयीन ज्ञापनान्वये केंद्र शासनाच्या अधिकारी/कर्मचारी यांना केंद्रीय नागरी सेवा (निवृत्ती) नियम, १९७२/२०२१ लागू करण्याचा एक वेळ पर्याय देणेबाबत (One Time Option) निर्णय घेतला आहे.
केंद्र शासनाच्या निर्णयाच्या धर्तीवर वित्त विभागाकडील शासन निर्णय दि.०२.०२.२०२४ अन्वये दि.०१,११.२००५ पूर्वी पदभरती जाहिरात/अधिसूचना निर्गमित झालेल्या प्रकरणी राज्य शासनाच्या सेवेत दि.०१.११.२००५ रोजी किंवा त्यानंतर रुजू झालेल्या शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२, महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्ती वेतनाचे अंशराशीकरण) १९८४ व सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी व अनुषंगिक नियमाच्या तरतुदी (जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्यासाठी एक वेळ पर्याय (One Time Optior) देण्यात आला आहे.
अंगणवाडी आणि मदतनीस कर्मचाऱ्यांसाठी मोठा निर्णय!
कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात 14 शासन निर्णय पाहा
वित्त विभागाच्या दि.०२.०२.२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयाच्या घर्तीवर जिल्हा परिषदेतील सर्व कर्मचारी यांना देखील जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू करणेबाबत मा. मंत्रिमंडळाने दि.३० सप्टेंबर, २०२४ रोजीच्या बैठकीत दिलेल्या मंजुरीनुसार आता दि.०१.११.२००५ पूर्वी पदभरती जाहिरात/अधिसूचना निर्गमित झालेल्या प्रकरणी जिल्हा परिषद सेवेत दि.०१.११.२००५ रोजी किंवा त्यानंतर रुजू झालेल्या जिल्हा परिषदेमधील सर्व कर्मचारी यांना राज्य शासनाच्या धर्तीवर जुनी निवृत्ती वेतन योजना (Old Pension Scheme GR) लागू करण्याबाबतचा शासन निर्णय ग्राम विकास विभागाने दिनांक 1 ऑक्टोबर रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे.
राज्यातील कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात राज्य सरकारचे '7' मोठे निर्णय!