DA Hike News : केंद्र सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना दिवाळीची मोठी भेट दिली आहे. बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या महागाई भत्त्यात 3 टक्क्यांनी वाढ करण्याची मंजुरी देण्यात आली आहे.
महागाई भत्यात 3% वाढीला कॅबिनेटची मंजुरी
.jpg "da-hike-news")
केंद्राने बुधवारी महागाई भत्ता (DA) मध्ये 3 टक्के वाढ जाहीर केली आहे, सदर DA वाढ ही 1 जुलै 2024 पासून लागू असणार आहे. त्यामुळे डीए आता 50% वरून 53% झाला आहे. याचा लाभ देशातील सुमारे 49.18 लाख केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि 64.89 लाख पेन्शनधारकांना होणार आहे.
दिवाळीपूर्वी, मंत्रिमंडळाने केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात (DA) आणि पेन्शनधारकांना त्यांच्या मूळ वेतन/पेन्शनवरील महागाई भत्त्यात (DR) तीन टक्के वाढ करण्यास मंजुरी दिली आहे.
अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस यांना भत्ता - येथे पाहा
मतदार यादीत तुमचं नाव येथे पहा, नाव नोंदणीसाठी फॉर्म नंबर 6 डाउनलोड करा
सातव्या केंद्रीय वेतन आयोगानुसार थकबाकी सह मिळणार DA
7th Pay Commission : महागाई भत्ता वाढ ही 1 जुलै 2024 पासून लागू होईल. याआधी मार्च महिन्यातही सरकारने १ जानेवारी २०२४ पासून DA/DR 4 टक्क्यांनी वाढवून 50 टक्के केला होता. डीए वाढ अखिल भारतीय ग्राहक किंमत निर्देशांक - औद्योगिक कामगारांच्या 12 महिन्यांच्या सरासरीवर आधारित आहे. त्यामुळे आता दिनांक 1 जुलै पासून थकबाकी सह DA वाढीचा लाभ केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे.
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनामध्ये भरघोस वाढ; परिपत्रक जारी
आदर्श आचारसंहिता लागू, 'या' बाबींवर निर्बंध; काय करावे किंवा करु नये? पाहा
अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात किती वाढ होणार? येथे पाहा
कर्मचाऱ्यांचा DA/DR वाढल्याने सरकारी तिजोरीवर 9,448 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडेल. ही वाढ सातव्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या शिफारशींवर आधारित मंजूर सूत्रानुसार आहे. याचा फायदा सुमारे 49.18 लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि 64.89 लाख पेन्शनधारकांना होणार आहे.
महाराष्ट्रात एकाच टप्प्यात मतदान, अर्ज भरण्यापासून निकालापर्यंतचं संपूर्ण वेळापत्रक येथे पाहा
महागाई भत्ता वाढला आता पगार किती वाढेल?
DA वाढल्यामुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पगारातही वाढ होणार आहे. सध्याच्या 3 टक्के महागाई भत्ता वाढीनुसार एखाद्या कर्मचाऱ्याचा मासिक पगार 60 हजार रुपये असेल तर, डीएमध्ये 3% वाढीनुसार आता अतिरिक्त 1800 रुपये मिळणार आहे.
राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीतील सविस्तर निर्णय येथे पाहा
