Old Pension Scheme : राज्य शासकीय अधिकारी, कर्मचारी यांना केंद्र शासनाच्या धर्तीवर जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू करणेबाबतचा शासन निर्णय सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दिनांक ९ सप्टेंबर २०२४ रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे.
राज्य शासकीय अधिकारी, कर्मचारी यांना केंद्र शासनाच्या धर्तीवर जुनी पेन्शन योजना लागू, नवीन शासन आदेश
.jpg "Old Pension Scheme")
केंद्र शासनाच्या अधिकारी कर्मचारी यांना केंद्रीय नागरी सेवा, नियम (निवृत्ती) १९७२ /२०२१ लागू करण्याचा एक वेळ पर्याय ) One Time Option (देणेबाबत, केंद्र शासनाच्या निवृत्तीवेतन व निवृत्तीवेतनधारकांचे कल्याण विभागाच्या कार्यालयीन ज्ञापनान्वये निर्णय घेण्यात आला आहे.
त्याच धर्तीवर, राज्य शासनाच्या सेवेत जे अधिकारी, कर्मचारी दि.०१.११.२००५ रोजी किंवा त्यानंतर शासन सेवेत नियुक्त करण्यात आले आहेत. तथापि, त्यांची पदभरतीची जाहिरात / अधिसूचना, दि.०१.११.२००५ पूर्वी निर्गमित झालेली आहे. अशा राज्य शासकीय अधिकारी / कर्मचारी यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) नियम, १९८२, महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतनाचे अंशराशीकरण) नियम, १९८४ व महाराष्ट्र सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी नियम, १९९८ व अनुषंगिक नियमाच्या तरतूदी लागू करण्यासाठी एक वेळ पर्याय (One Time Option) २ फेब्रुवारी २०२४ च्या शासन निर्णयान्वये देण्यात आलेला आहे.
मानधन थेट 10 हजारावरून 50000 करण्याचा निर्णय! एक विशेष बाब म्हणून मंजूरी; शासन निर्णय
जुनी पेन्शन लागू करण्याबाबतचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळा ठेवण्याचे निर्देश
राज्य शासनाच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना 'या' निवृत्तीवेतन योजनेपैकी एका पर्यायाची निवड करता येणार
त्यानुसार आता सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत अधीक्षक अभियंता (स्थापत्य) व कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) संवर्गात सध्या कार्यरत असलेल्या व शासन आदेशात नमूद विवरणपत्रात दर्शविण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांची राज्य शासनाच्या सेवेतील प्रथम नियुक्ती ही जाहिरात २००४ नुसार म्हणजेच, दि.०१.११.२००५ पूर्वी पदभरतीची जाहिरात / अधिसूचना निर्गमित केल्यानुसार झालेली आहे. त्यानुसार या अधिकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबतचा शासन आदेश काढण्यात आला आहे.
अधिक माहितीसाठी : शासन आदेश पाहा
कंत्राटी भरतीचा तो शासन निर्णय काय आहे? येथे पाहा
आश्वासित प्रगती योजना (10:20:30:) संदर्भात महत्वाचा निर्णय!
राज्यातील करार पद्धतीने कार्यरत कर्मचाऱ्यांचे शासन सेवेत सामावून घेण्याचा निर्णय