Mukhyamantri Tirtha Darshan Yojana : राज्यातील सर्व धर्मीयांमधील ज्येष्ठ नागरिक यांच्यासाठी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागांतर्गत ‘मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना’ सुरू करण्यात आली आहे. भारतातील एकूण 73 व महाराष्ट्र राज्यातील 66 तीर्थक्षेत्रांचा योजनेमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. त्यानुसार राज्यातील ज्येष्ठ नागरिकांना तीर्थक्षेत्र यात्रा मोफत उपलब्ध करून देण्यात आली असून या योजनेच्या लाभासाठी करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
योजनेचे लाभ स्वरूप
या योजनेंतर्गत जिल्हानिहाय निश्चित केलेल्या कोट्याच्या आधारे लॉटरी पद्धतीने निवड झालेल्या पात्र व्यक्तीला निर्धारित तीर्थ स्थळांपैकी एका स्थळाच्या यात्रेसाठी या योजनेचा लाभ एकावेळी घेता येईल. यात प्रत्यक्ष प्रवास, भोजन, निवास इत्यादी सर्व बाबींचा समावेश आहे. प्रवास खर्चाची कमाल मर्यादा प्रती व्यक्ती रूपये 30 हजार इतकी हा सदर खर्च शासनाकडून करण्यात येणार आहे.
पात्रतेचे निकष
लाभार्थी हा महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असावा. वय वर्षे 60 व त्यावरील व्यक्ती योजनेचा लाभ घेवू शकतात. लाभार्थी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रूपये 2 लाख 50 हजारापेक्षा जास्त नसावे. कुटुंबातील सदस्य आयकरदाता नसावा.
लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी 'हे' महत्वाचे परिपत्रक सोबत ठेवा!
कुटुंबातील सदस्य नियमित/ कायम कर्मचारी म्हणून सरकारी विभाग, उपक्रम, मंडळ, भारत सरकार किंवा राज्य सरकारच्या स्थानिक संस्थेमध्ये कार्यरत आहेत किंवा सेवानिवृत्तीनंतर निवृत्तीवेतन घेत आहेत असे सदस्य या योजनेसाठी पात्र ठरणार नाहीत. तथापि, रूपये 2 लाख 50 हजार पर्यंत उत्पन्न असलेले बाह्य यंत्रणाद्वारे कार्यरत असलेले कर्मचारी, स्वयंसेवी कामगार आणि कंत्राटी कर्मचारी हे या योजनेसाठी पात्र असतील. कुटुंबातील सदस्य भारत सरकार किंवा राज्य सरकारच्या बोर्ड, कॉर्पोरेशन, उपक्रमाचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संचालक किंवा सदस्य नसावा. चारचाकी वाहने (ट्रॅक्टर वगळता) त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या नावावर नोंदणीकृत नसावे, लाभार्थी प्रवासासाठी शारिरीक आणि मानसिकदृष्ट्या सक्षम असावा.
कंत्राटी कामगारांना 5 लाखापर्यंत आरोग्य विमा
‘मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजने’साठी येथे अर्ज सादर करा
योजनेच्या लाभासाठी जिल्ह्यातील ज्येष्ठ नागरिकांनी संबंधित जिल्ह्याचे सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालयाकडे अर्ज सादर करण्याचे आवाहन सामाजिक न्याय विभागाने केले आहे.
योजनेच्या अधिक माहितीसाठी अर्जदारांनी संबंधित जिल्ह्याचे सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण विभाग, सामाजिक न्याय भवन येथे संपर्क साधावा.
राज्यातील करार पद्धतीने कार्यरत कर्मचाऱ्यांचे शासन सेवेत सामावून घेण्याचा निर्णय