Extension of Temporary Posts : अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्यासंदर्भात वित्त विभागाचा शासन निर्णय निर्गमित

Extension of Temporary Posts : अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्यासाठी प्रशाकीय विभागांना अधिकार प्रदान करणेबाबतचा शासन निर्णय वित्त विभागाने निर्गमित केला आहे.

अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्यासंदर्भात वित्त विभागाचा शासन निर्णय निर्गमित

वित्त विभागाच्या दि. २१ फेब्रुवारी २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार, सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच, यापूर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या परंतु, ज्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही, अशा अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दि. ३१.०८.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार देण्यात आले होते. तथापि, सर्व प्रशासकीय विभागांची सुधारित आकृतीबंध निश्चित करण्याबाबतची कार्यवाही अद्याप पूर्ण झालेली नाही. ही बाब विचारात घेऊन, शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे.

कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात तब्बल १९ टक्के वाढीसह इतर या मागण्या मान्य

कंत्राटी कामगारांना 5 लाखापर्यंत आरोग्य विमा

लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी 'हे' महत्वाचे परिपत्रक सोबत ठेवा!

अस्थायी पदांना मुदतवाढ

सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच, यापूर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या परंतु, ज्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही, अशा अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दि. ०१.०९.२०२४ ते २८.०२.२०२५ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.

एप्रिल २०२० पासून कर्मचाऱ्यांच्या मुळ वेतनात (६५००) रुपयांनी वाढ करण्याचा मोठा निर्णय

मुख्यमंत्री योजनादूत 50000 जागांसाठी अर्ज सुरू

कंत्राटी भरतीचा तो शासन निर्णय काय आहे? येथे पाहा

राज्य शासनाच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांसंदर्भात निर्णय पाहा

सदर कालावधीमध्ये, सर्व प्रशासकीय विभागांनी, कोणत्याही परिस्थितीत त्यांच्या आस्थापनेवरील व त्यांच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील मंजूर पदांचा आढावा घेऊन, सुधारित आकृतीबंधास उच्चस्तरीय सचिव समितीची मान्यता घेणे आवश्यक आहे. 

यानंतर सुधारित आकृतीबंध निश्चित करण्याकरिता कालावधी वाढवून देण्यात येणार नाही, याची सर्व विभागांनी नोंद घ्यावी. सर्व प्रशासकीय विभागांनी त्यांच्या (खुद्द) आस्थापनेवरील पांचा तसेच, त्यांच्या नियंत्रणाखालील क्षेत्रिय कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील पदांचा आढावा घेऊन, सुधारित आकृतीबंधाचा प्रस्ताव तातडीने वित्त विभागास सादर करण्याचे नियोजन करून त्वरित कार्यवाही करण्याच्या सूचना संबंधित अधिकाऱ्यांना द्याव्यात. असे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे. 

अधिक माहितीसाठी : शासन निर्णय पाहा

राज्यातील करार पद्धतीने कार्यरत कर्मचाऱ्यांचे शासन सेवेत सामावून घेण्याचा निर्णय