दिनांक 23 रोजी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत तब्बल 24 महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले, बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
$ads={1}
ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकारी पदांचे एकत्रीकरण करून ‘ग्रामपंचायत अधिकारी’ पद
राज्यातील ग्रामसेवक आणि ग्रामविकास अधिकारी पदांचे एकत्रीकरण करून या पदाचे नाव ‘ग्रामपंचायत अधिकारी’ करण्यास मंत्रीमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
ग्रामसेवक (एस-8) व ग्रामविकास अधिकारी (एस 12) ही दोन्ही पदे एकत्र करून त्यांना 25500 – 81,100 या वेतन श्रेणीतील ग्रामसेवक हे मूळ पद कायम ठेवून या पदाचे नाव ग्रामपंचायत अधिकारी असे करण्यात येईल.
तसेच नव्या ग्रामपंचायत अधिकारी पदास दहा वर्षानंतरच्या सेवेचा पहिला लाभ विस्तार अधिकारी (एस 14) वीस वर्षांच्या सेवेनंतरचा दुसरा लाभ सहायक गटविकास अधिकारी (एस 15) व तीस वर्षांनंतरच्या सेवेचा तिसरा लाभ गटविकास अधिकारी (एस 20) असा मिळेल.
तारीख ठरली! लाडक्या बहिणीं’च्या खात्यात ‘या’ दिवशी जमा होणार तिसरा हप्ता
राज्यातील सरपंच, उपसरपंच यांच्या मानधनात दुप्पट वाढ
राज्यातील सरपंच व उपसरपंच यांच्या मानधनात दुप्पट वाढ करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयानुसार आता सरपंचांना ग्रामपंचायतीच्या लोकसंख्येच्या वर्गवारीनुसार 6 हजार, 8 हजार आणि 10 हजार रुपये दरमहा इतके मानधन मिळेल.
तर उपसरपंचांना 2 हजार, 3 हजार आणि 4 हजार रुपये दरमहा इतके मानधन मिळेल. सध्या सरपंचांना 3 हजार, 4 हजार आणि 5 हजार रुपये इतके मानधन मिळते. तर उपसरपंचांना 1 हजार, दिड हजार आणि 2 हजार रुपये दरमहा इतके मानधन मिळते. राज्यात 27 हजार 943 ग्रामपंचायती आहेत.
ग्रामविकास विभागाचे ‘दोन’ महत्वाचे शासन निर्णय निर्गमित
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील 'इतर' निर्णय! येथे पाहा
NHM मधील या कर्मचाऱ्यांच्या मानधन वाढीचा GR पाहा
बालगृहे निरीक्षणगृहातील कर्मचाऱ्यांना आश्वासित प्रगती योजना, शिक्षकांना वरिष्ठ निवड श्रेणी
जिल्हा तसेच प्रादेशिक परिविक्षा व अनुरक्षण संघटनेमार्फत चालवली जाणारी निरिक्षण गृहे व बालगृहातील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सुधारित आश्वासित प्रगती योजना व शिक्षकांना वरिष्ठ व निवड श्रेणी लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शिक्षकांना वरिष्ठ व निवड श्रेणी लागू करण्याची शिफारस चटोपाध्याय आयोगाने केली होती. या निर्णयानुसार थकबाकी देण्यासाठी २ कोटी ७१ लाख आणि प्रतिवर्षी ६८ लाख ५६ हजार खर्चास आज मान्यता देण्यात आली.
जलसंपदा कर्मचाऱ्यांना वरिष्ठ वेतनश्रेणी
राज्यातील जलसंपदा कर्मचाऱ्यांना वरिष्ठ वेतनश्रेणी देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. जलसंपदा विभागातील ज्या कर्मचाऱ्यांना शासन निर्णय दि.29.9.2003 नंतर कामानुसार हुद्दा व हुद्यानुसार वेतनश्रेणी लागू करण्यात आली आहे. अशा कर्मचाऱ्यांना कामानुसार हुद्दा व हुद्यानुसार वेतनश्रेणी दि.29.9.2003 पासून लागू करण्याचा व अनुज्ञेय थकबाकी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील 'इतर' निर्णय! येथे पाहा
तारीख ठरली! लाडक्या बहिणीं’च्या खात्यात ‘या’ दिवशी जमा होणार तिसरा हप्ता
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत सामावून घेण्याचे आदेश येथे पाहा
राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतलेल्या निर्णयानुसार, कंत्राटी संसाधन व्यक्तीचे वाढीव मानधन मंजूर
राज्य शासनाने कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी घेतलेल्या सकारात्मक निर्णयांबद्दल