Assured Progress Plan : सातव्या वेतन आयोगामध्ये, तीन लाभांच्या सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ मंजूर करण्यासाठी विभागीय पदोन्नती समिती गठीत करण्यात आली आहे.
राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी सातव्या वेतन आयोगाच्या कार्यकाळामध्ये, १०, २० व ३० वर्षांच्या नियमित सेवेनंतरची, तीन लाभांची सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना दिनांक १ जानेवारी, २०१६ पासून अंमलात आणण्यात आली आहे.
त्यानुसार आता दिव्यांग कल्याण विभागातील राजपत्रित / अराजपत्रित अधिकारी / कर्मचारी यांना या योजनेच्या लाभासाठी समिती गठित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
जुनी पेन्शन योजनेचे काय झाले? सरकारने घेतला हा निर्णय!
मानधन थेट 10 हजारावरून 50000 करण्याचा निर्णय!
दिनांक २ मार्च, २०१९ च्या शासन निर्णयाच्या परिच्छेद-४ अनुसार या तीन लाभांच्या योजनेच्या लाभार्थ्यास, पदोन्नतीच्या पदाकरीता विहित केलेली अर्हता, ज्येष्ठता, पात्रता, अर्हता परीक्षा, विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण असणे, गोपनीय अहवालाची प्रतवारी, विभागीय चौकशी व न्यायिक प्रकरण प्रलंबित नसणे, यथास्थिती जाती वैधता प्रमाणपत्र उपलब्ध असणे, अशा पदोन्नतीच्या कार्यपद्धतीची, विभागीय पदोन्नती समितीच्या बैठकीत पुर्तता करणे आवश्यक आहे.
सार्वजनिक आरोग्य विभाग : कुशल व अकुशल कंत्राटी भरतीचा शासन निर्णय जारी
महिला, जेष्ठ नागरिक आणि दिव्यांगांसाठी एसटी महामंडळाचा मोठा निर्णय!
दिव्यांग कल्याण विभाग हा सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक, डिसेंबर १५ २०२२ च्या अधिसूचनेन्वये नव्याने निर्माण करण्यात आला असून उपरोक्त आश्वासित प्रगती योजनेचे लाभ देण्यासाठी विभागातील पात्र अधिकारी / कर्मचारी यांची शिफारस करण्यासाठी उपरोक्त शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार खालील तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे विभागीय पदोन्नती समिती गठीत करण्यात आली आहे.
‘मुख्यमंत्री योजनादूत’ अंतर्गत तब्बल 50 हजार उमेदवारांची भरती, ऑनलाईन अर्ज सुरू - डायरेक्ट लिंक
