सातव्या वेतन आयोगातील वेतन त्रुटींबाबत विविध न्यायालयातील दाखल रिट याचिकांच्या अनुषंगाने मा. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार सातव्या वेतन आयोगाच्या अनुषंगाने निर्माण झालेल्या त्रुटींची तपासणी करून शिफारशी करण्यासाठी वेतनत्रुटी निवारण समिती २०२४ ची स्थापना १६ मार्च २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये करण्यात आली होती.
.jpg "7th Pay Commission")
सदर समितीला अहवाल सादर करण्याकरिता नियुक्तीच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांची (दि.१५ सप्टेंबर, २०२४ पर्यंत) मुदत देण्यात आली होती. मात्र समितीचे कामकाज अद्याप सुरू आहे. त्यामुळे उर्वरित कामकाज पुर्ण करून अहवाल सादर करण्यासाठी समितीला मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
जुनी पेन्शन योजनेचे काय झाले? सरकारने घेतला हा निर्णय!
मानधन थेट 10 हजारावरून 50000 करण्याचा निर्णय!
सातवा वेतन आयोग सुधारित वेतनश्रेणी पाहा
सातव्या वेतन आयोगातील वेतन त्रुटींबाबत विविध न्यायालयातील दाखल रिट याचिकांच्या अनुषंगाने मा. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार तपासणी करून त्याबाबत शिफारशी करण्याकरिता तसेच मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांकडून प्राप्त झालेल्या इतर संवर्गाच्या सातव्या वेतन आयोगाच्या अनुषंगाने निर्माण झालेल्या त्रुटींची तपासणी करून शिफारशी करण्यासाठी वेतनत्रुटी निवारण समिती २०२४ ला आपला अहवाल सादर करण्यासाठी दिनांक ३१ ऑक्टोंबर, २०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
अधिक माहितीसाठी : शासन निर्णय पाहा
आश्वासित प्रगती योजना (10:20:30:) संदर्भात महत्वाचा निर्णय!‘मुख्यमंत्री योजनादूत’ अंतर्गत तब्बल 50 हजार उमेदवारांची भरती, ऑनलाईन अर्ज सुरू - डायरेक्ट लिंक