सह्याद्री अतिथीगृह येथे दि. 6 ऑगस्ट रोजी विशेष शिक्षक पदनिर्मिती, जुनी पेन्शन योजनेसंदर्भात बैठक संपन्न झाली, यावेळी राज्यातील कार्यरत 3105 विशेष शिक्षकांना सेवेत सामावून घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.
मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार शासन सेवेत सामावून घेण्याच्या मागणीला मिळाले यश
सामान्य शाळेत कायमस्वरूपी विशेष शिक्षक नेमण्याचे मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश - मा. सर्वोच्च न्यायालय रिट याचिका क्र १३२/२०१६ नुसार दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तापूर्ण व दर्जेदार शिक्षणासाठी राज्य शासनाने प्रत्येक सामान्य शाळेमध्ये एक, प्रत्येकी चार शाळेमध्ये एक, अथवा शाळा समूह केंद्रावर किमान एक नियमित विशेष शिक्षक तात्काळ नेमावा असे निर्देश दिलेले आले होते, त्यानुसार राज्यातील विशेष शिक्षकांचे शासन सेवेत समायोजन करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.
केंद्र शाळेला एक विशेष शिक्षक नेमणार – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या शाळेत सध्या सुमारे 2 लाख 41 हजार दिव्यांग विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. या विद्यार्थ्यांसाठी दिनांक १५ मार्च २०२४ च्या शासन निर्णयाप्रमाणे प्रत्येक तालुक्याच्या गटस्तरावर दोन (CWSN) विशेष शिक्षक मंजूर करण्यात आलेले आहे.
आता अजून या पदांची व्याप्ती वाढविण्यात आली असून, केंद्र शाळेला एक विशेष शिक्षक (Special Teachers) नेमण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. तसेच राज्यात कंत्राटी पद्धतीने सध्या कार्यरत असणाऱ्या 3105 विशेष शिक्षकांना सामावुन घेतले जाणार आहे. त्याच प्रमाणे गरजेप्रमाणे नविन भरती देखील करण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला आहे.
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत सामावून घेण्याचा राज्य सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय!
कंत्राटी विभागस्तर, जिल्हास्तर, व तालुकास्तरावरील कर्मचाऱ्यांच्या मानधनामध्ये मोठी वाढ
गुड न्यूज! राज्यातील या कर्मचाऱ्यांना मिळणार प्रोत्साहन भत्ता
‘लाडक्या बहिणीं’च्या खात्यात ‘या’ दिवशी जमा होणार तिसरा हप्ता
कंत्राटी कर्मचारी प्रथम नियुक्ती दिनांक पासून शासन सेवेत कायम; महत्वपूर्ण निर्णय
अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस यांच्या मानधन वाढीसंदर्भात अपडेट येथे पाहा