Domestic worker : सन २०१४ मध्ये तत्कालीन शासनाने वयाची ५० वर्षे पूर्ण झाल्यामुळे अकार्यक्षम असलेल्या घरेलू कामगार महिलांना एक रकमी १० हजार रुपयांचे अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे माहे ऑक्टोबर, २०२३ मध्ये वा त्यादरम्यान निदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, असल्यास, सदरील तुटपुंज्या सन्मान धनासाठी अटींची पूर्तता करणारी कागदपत्रे व जनजागृतीचा अभावामुळे राज्यात हजारो ५०/५५ वर्षावरील घरेलू कामगार महिला मोठ्या प्रमाणात असूनही केवळ १३ हजार घरेलू कामगारांना अनुदान प्राप्त झाले असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
$ads={1}
तसेच सन्मान धन (Samman Dhan) ही योजना कमी महिलांपर्यंत पोहचण्याचे विशेष कारण म्हणजे महाराष्ट्र घरेलू कामगार कल्याण मंडळाने (Maharashtra Domestic Workers Welfare Board) दिलेल्या ओळखपत्राचे कोरोनामुळे तसेच माहिती अभावी अनेक महिलांनी नुतनीकरण केले नसल्याने हजारो महिला वयाच्या निकषात बसत असतानाही मंडळाकडून मिळणाऱ्या लाभापासून वंचित राहिल्याचे निदर्शनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय?
असल्यास, राज्यात १५ ते २० लाख एवढया घरेलू कामगार महिला असतानाही महाराष्ट्र घरेलू कामगार कल्याण मंडळाकडे गेल्या १२ वर्षामध्ये केवळ ५ लाख २९ हजार ८४८ घरेलू कामगारांची नोंदणी झाली असल्याचे निदर्शनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन मुंबईसह राज्यात मोठ्या प्रमाणात वास्तव्य करीत असलेल्या घरेलू कामगारांच्या कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याकरीता तसेच त्यांच्या योजनांची माहिती त्यांच्यापर्यंत पोहचविण्याकरीता शासनस्तरावर जनजागृती करण्यासाठी कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे.
राज्यातील घरेलू कामगारांसाठी असणाऱ्या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी संदर्भात विचारलेल्या प्रश्नाबाबत कामगार मंत्री डॉ. सुरेश (भाऊ) खाडे यांनी खालीलप्रमाणे खुलासा केला आहे.
घरेलू कामगारांना दिनांक ८ ऑगस्ट २०१४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये वय वर्ष ५५ ते ६० वयोगट असलेल्या नोंदीत घरेलू कामगारांना रुपये १०,०००/- प्रमाणे ११,१३१ पात्र नोंदीत घरेलू कामगारांना सन्मानधन योजनेचा लाभ देण्यात आला व त्यानंतर ५ जानेवारी, २०२३ तसेच २५ मार्च, २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये १८८७ पात्र नोंदीत घरेलू कामगारांना रुपये १०,०००/- लाभ वाटप करण्यात आला.
$ads={2}
विकास आयुक्त (असंघटित कामगार) यांच्या तसेच संबंधित कामगार उपायुक्त यांच्या मार्फत घरेलू कामगारांची नोंदणी वाढविण्यासाठी शिबिरे तसेच जनजागृती मेळावे आयोजित केले जातात.
कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात नवीन शासन निर्णय निर्गमित
केंद्र सरकारकडून विशेष प्रश्नमंजुषा; सहभागी होऊन डिजिटल प्रमाणपत्र मिळवा
महत्वाच्या अपडेट साठी ग्रुप जॉईन करा.
