Disabled Employees : केंद्र सरकारनं दिव्यांग आरक्षणा अंतर्गतच्या पात्र दिव्यांगत्व प्रवर्गांची संख्या 3 वरून 5 केली असल्याची माहिती केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह (Jitendra Singh) यांनी दिली. दिव्यांग कर्मचाऱ्यांच्या राष्ट्रीय संघटनेच्या शिष्टमंडळानं डॉ. जितेंद्र सिंह यांची भेट घेतली. या भेटीत सिंह यांनी ही माहिती दिली.
दिव्यांग कर्मचाऱ्यांच्या राष्ट्रीय संघटनेच्या शिष्टमंडळानं घेतली केंद्रीय मंत्र्यांची भेट
या आधी 1) अंधत्व आणि अल्प दृष्टी 2) कर्णबधिरता (श्रवणदोष) 3) सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठरोग, वाढ खुंटणे, अॅसिड हल्ल्याचे बळी आणि अक्षम स्नायू अशा शारिरीक अक्षमतांच्या (locomotor disability) या प्रवर्गांमध्ये समावेश होता.
आता यामध्ये 4) स्वमग्नता, बौद्धिक दिव्यांगत्व, विशिष्ट गोष्टी शिकण्याची अक्षमता आणि मानसिक आजार तसेच (5) बहिरेपणा - आणि अंधत्वासह असलेल्या इतर दिव्यांगत्वांचाही या प्रवर्गांमध्ये समावेश केला असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
देशभरातले दिव्यांग हे आपल्या देशातल्या मनुष्यबळाचा अविभाज्य भाग आहेत असंही डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी नमूद केलं. सर्वसमावेशक समाज आणि दिव्यांगांच्या सक्षमीकरणासाठी काम करत राहण्याकरिता केंद्र सरकार वचनबद्ध असल्याचं ते म्हणाले.
गेल्या अनेक वर्षांपासून दिव्यांग व्यक्तींसाठीची रिक्त असलेली सुमारे 15 हजार पदे केंद्र सरकारच्या विशेष मोहिमांअंतर्गत भरण्यात आल्याची बाब जितेंद्र सिंह यांनी या भेटीत अधोरेखीत केली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीच आपल्या कल्पनेतून अपंग व्यक्तींना संबोधीत करण्यासाठीचा रुढ असलेला 'विकलांग' हा शब्द बदलून त्याऐवजी 'दिव्यांग' हा नवा शब्द दिल्याचं ते म्हणाले.
दिव्यांग व्यक्तींच्या सक्षमीकरणासाठी पंतप्रधानांना असलेली काळजी आणि त्यासाठी ते करत असलेल्या कामाचं भेटीला आलेल्या शिष्टमंडळानेही कौतुक केलं. यावेळी त्यांनी जितेंद्र सिंह यांना दिव्यांग व्यक्तींच्या पदोन्नतीसाठीच्या उपलब्ध संधी आणि आणि सेवाविषयक शर्तींबाबतच्या सूचनांचं निवेदनही सादर केलं.
दिव्यांग व्यक्तींना विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि स्टार्ट अपसारख्या क्षेत्रांकरिता पाठबळ आणि सहकार्य देता यावं यासाठी गेल्या 9 वर्षांत केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या वतीनेही अनेक योजना सुरू केल्या असल्याची माहिती डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी या शिष्टमंडळाला दिली.
राज्यातील दिव्यांग, वृध्द व निराधारांना विविध योजनेंतर्गत देण्यात येणाऱ्या मानधनात वाढ करण्याबाबत
