Employees Pension: मृद व जलसंधारण विभागांतर्गत छत्रपती संभाजीनगर येथील वाल्मी संस्थेच्या परिसर व संकुलाचा पुनर्विकास व पुननिर्माण आराखडा, कर्मचारी निवृत्तीवेतन, प्रकल्प नियंत्रण यंत्रणा, तुकाई उपसा सिंचन योजना (ता.कर्जत जि.अहमदनगर), कयाधू नदीवरील बंधारे योजना (जि.हिंगोली) आणि कोतवाल लघु पाटबंधारे योजना (ता.पोलादपूर जि.रायगड) या विविध कामांचा मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांनी 11 ऑक्टोबर रोजी आढावा घेतला .
कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीवेतन योजनेबाबत सकारात्मक निर्णय!
मंत्रालयात आयोजित बैठकीस आमदार प्रा. राम शिंदे, मृद व जलसंधारण विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक सुनील कुशिरे, वाल्मी संस्थेचे महासंचालक वि. बा. नाथ, मृद व जलसंधारण विभागाचे संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
मंत्री श्री. राठोड म्हणाले की, जल व भूमी व्यवस्थापन संस्था (Walmi) छत्रपती संभाजीनगर परिसर व संकुलाचा पुनर्विकास व पुननिर्माण आराखडा तयार करताना प्रामुख्याने वर्तमान इमारत संरचना, प्रशासकीय कार्यप्रणाली ,व्यावसायिक उपक्रम यासह भविष्यातील गरजा विचारात घेऊन मूलभूत सुविधा नव्याने स्थापत्य तसेच प्रशिक्षण विषयक कार्यक्रमांमध्ये आवश्यक बदल प्रस्तावित करावेत. वाल्मी संस्थेच्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीवेतन योजनेबाबत विधी व न्याय विभाग आणि वित्त विभागाशी प्रस्ताव पाठवून सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल.
जिल्हा परिषद भरती परीक्षेच्या दुसऱ्या टप्प्यातील वेळापत्रक, हॉल तिकीट जिल्हानिहाय येथे पहातुकाई उपसा सिंचन योजना योजनेचे काम मार्च 2024 पर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश मंत्री श्री. राठोड यांनी दिले. या कामासाठी अधिकचा निधी लागला, तर तो सुद्धा देण्यात येईल. जलसंधारण उपचार बांधकामे अंतर्गत शून्य ते सहाशे हेक्टर सिंचन क्षमतेच्या प्रकल्पांचे बांधकाम, देखभाल दुरुस्तीसाठी सूचीबद्ध केलेल्या प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागाराची व विभागाची कार्यकक्षा, व्याप्ती, कार्यपद्धती व मार्गदर्शक तत्वे निश्चिती करण्याचाही यावेळी आढावा घेण्यात आला.
तसेच कयाधू नदीवरील बंधारे योजना आणि कोतवाल लघु पाटबंधारे योजना येथील विविध कामाचा आढावा घेत संबंधित अधिकाऱ्यांना सविस्तर आराखडे सादर करण्याचे निर्देश मंत्री श्री. राठोड यांनी यावेळी दिले.
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी सरकारचा मोठा निर्णय! सेवेत नियमित आदेश जारी
आरोग्य यंत्रणेचा संपूर्ण कायापालट करण्यासाठी व्हिजन 2035 सरकारची मोठी घोषणा