Contractual Special Teachers Strike: राज्यभरात विविध विभागांतर्गत केंद्र व राज्य पुरस्कृत योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणी साठी हजारो कंत्राटी कर्मचारी काम करत आहे, हे कर्मचारी शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या समकक्ष पदाप्रमाणे काम करत असून, देखील या कर्मचाऱ्यांना सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या प्रमाणे वेतन, भत्ते, पेन्शन इतर लाभ मिळत नसून, अल्प मानधनावर हे कर्मचारी गेल्या 12 ते 15 वर्षापासून काम करत आहे, आता राज्यातील 'समग्र शिक्षा' समावेशित शिक्षण योजनेंतर्गत प्राथमिक स्तरावर कंत्राटी पद्धतीने गेल्या 10 ते 12 वर्षापासून सेवा देत असलेल्या 1 हजार 775 विशेष शिक्षकांच्या न्यायिक मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी संबंधित विशेष शिक्षकांनी बेमुदत उपोषण आंदोलन पुकारले आहे, हे आंदोलन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या जयंतीचे औचित्य साधून 2 ऑक्टोबर 2023 पासून मुंबई येथील आझाद मैदानावर केले जाणार आहे.
$ads={1}
विशेष शिक्षकांना शासकीय सेवेत नियमित करावे; न्यायिक मागण्यांसाठी बेमुदत उपोषण आंदोलन
सध्या राज्यभरात 1775 विशेष शिक्षक अल्प मानधन तत्त्वावर कंत्राटी पद्धतीने 12 ते 15 वर्षांपासून सेवा देत आहेत. या कर्मचाऱ्यांमध्ये स्वतः 150 दिव्यांग असणारे केर्मचारी यांचा समावेश आहे. राज्यभरात जिल्हा परिषद, महानगरपालिका क्षेत्रातील विविध केंद्र ते तालुका स्तरावर कर्मचारी कार्यरत असून, राज्यातील 21 दिव्यांग प्रवर्गातील (पूर्व प्राथमिक ते बारावीपर्यंत) दिव्यांग बालकांचा शोध घेणे, त्यांना अंगणवाडी, शाळेत दाखल करणे आवश्यकतेनुसार त्यांना साहाय्यभूत सेवाकरिता साहित्य साधनाकरिता, वैद्यकीय सेवा, सर्जरीकरिता निश्चिती करणे व त्यासाठी संदर्भित करणे तसेच आवश्यकतेनुसार गृहभेट देऊन अध्ययन-अध्यापन करण्याचे संवेदनशील काम कार्यरत विशेष शिक्षक करीत आहेत. परिणामी राज्यात जवळपास 2 लाख दिव्यांग बालके शिक्षण घेत आहेत.
बालकाचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम 2009, तसेच दिव्यांग व्यक्ती अधिकार अधिनियम 2016 तसेच नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण या सर्वांचा विचार करता प्रत्येक बालकाला अडथळा विरहीत शिक्षण घेण्याचा हक्क असून, या सर्व प्रवर्गातील दिव्यांग बालकांना त्यांच्या हक्काचे शिक्षण प्रशिक्षित विशेष शिक्षकांकडून नियमितपणे मिळणे बंधनकारक आहे.
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी महत्वाची बातमी! मा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार कायम होणार?
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याकरिता विशेष शिक्षकांच्या नियुक्त्या त्वरित करण्याबाबत आवश्यक ती कार्यवाही करण्यास केंद्र व राज्य सरकारला सुचविले आहे. प्राथमिक स्तरावर कार्यरत 1775 विशेष शिक्षकांचा या क्षेत्रातील दीर्घ सेवेचा अनुभव लक्षात घेऊन, सर्वोच्च न्यायालयाने दिव्यांग बालकांच्या शिक्षण व्यवस्थेकरिता विशेष शिक्षकांच्या नियुक्त्या ह्या कायमस्वरूपी नियमित तत्त्वावर पी.टी.आर. नुसार करण्याबाबत दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी शासन स्तरावर होण्याच्या अनुषंगाने मागणी करण्यात येत आहे.
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी सरकारचा मोठा निर्णय! सेवेत नियमित आदेश जारीतसेच विशेष शिक्षकांना या दिव्यांग बालकांना अध्ययन-अध्यापन करण्याचा 12 ते 15 वर्षाच्या अनुभवाचा मानवतेच्या दृष्टीकोनातून सहानुभूतीपूर्वक विचार करून समग्र शिक्षा समावेशित शिक्षण अंतर्गत प्राथमिक स्तरावर राज्यात कार्यरत विशेष शिक्षकांना ही पदभरती करण्यापूर्वी प्राधान्याने शासन सेवेत पूर्वलक्षी प्रभावाने कायमस्वरूपी नियमित तत्त्वावर सामावून घेण्याची मागणी निवेदनाद्वारे वारंवार करण्यात आली आहे. पण याविषयी शासन-प्रशासन स्तरावरून ठोस निर्णय घेण्यात आला नाही. परिणामी, महाराष्ट्र राज्यातील सर्व विशेष शिक्षक 2 ऑक्टोबरपासून सहकुटुंब बेमुदत आमरण उपोषण करणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. या विशेष शिक्षकांच्या आंदोलनास राज्यातील विविध दिव्यांग संघटना, शिक्षक संघटना तसेच इतर संघटनानी पाठींबा दर्शविला आहे.
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ; अखेर सुधारित शासन निर्णय जारीजिल्हा परिषद भरती परीक्षा Hall Ticket डाउनलोड डायरेक्ट लिंक
तलाठी भरती परीक्षा निकाल कट ऑफ जिल्हानिहाय डायरेक्ट लिंक
महत्वाच्या अपडेट साठी ग्रुप जॉईन करा.
