Contract Employees Regularization Latest News: कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी सरकारने राज्यातील 10,528 कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना नियमित करण्यासाठी नवीन पदांच्या निर्मितीला मान्यता दिली आहे. याशिवाय 4,966 नवीन पदांनाही मान्यता देण्यात आली आहे. याबाबतचे आदेश जारी केले असून, या लेखामध्ये सदर आदेश डाउनलोड लिंक दिलेली आहे, तसेच काय आहे बातमी? सविस्तर वाचा...
$ads={1}
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी सरकारचा मोठा निर्णय! या राज्यातील 10,528 कर्मचारी नियमित होणार
राज्यातील 10,528 कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना नियमित करण्यासाठी नवीन पदे निर्माण करण्यास राजस्थान सरकारने मान्यता दिली आहे. एका सरकारी निवेदनानुसार, मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी राजस्थान कंत्राटी नियुक्ती ते नागरी पद नियम-2022 (Rajasthan Contractual Hiring to Civil Posts Rules-2022 अंतर्गत राज्यातील 10528 कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना नियमित करण्यासाठी नवीन पदे निर्माण करण्यास मान्यता दिली आहे.
महात्मा गांधी नरेगा योजनेंतर्गत 4966 कंत्राटी कर्मचारी नियमित होणार
राज्यातील महात्मा गांधी नरेगा योजनेंतर्गत 9 वर्षे किंवा त्याहून अधिक कामाचा अनुभव असलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी 4966 नवीन पदे निर्माण करण्यास मान्यता दिली आहे. ही पदे ग्रामविकास विभागाच्या प्रशासकीय अंतर्गत असणार आहे. नव्याने निर्माण करण्यात आलेल्या पदांमध्ये 1 हजार 698 कनिष्ठ तांत्रिक सहाय्यक, 1 हजार 548 ग्राम रोजगार सहाय्यक, 699 डेटा एंट्री सहाय्यक, 622 लेखा सहाय्यक, MIS व्यवस्थापकाच्या 159, सहाय्यकांच्या 150, समन्वयक (अभिसरण आणि मूल्यमापन) 48, समन्वयक (I.E.C./प्रशिक्षण/पर्यवेक्षण) 40 आणि प्रोग्रामिंग आणि विश्लेषण विशेषज्ञ आणि प्रोग्रामिंग विशेषज्ञ प्रत्येकी 1 पद याप्रमाणे पदे निर्माण करण्यात आले आहेत.
मदरसा बोर्डात कंत्राटी पद्धतीने काम करणारे 5562 कर्मचारी नियमित होणार
त्याचप्रमाणे मदरसा बोर्डामध्ये 9 वर्षांपेक्षा जास्त कामाचा अनुभव असलेल्या कर्मचाऱ्यांना नियमित करण्यासाठी कंत्राटी पदांच्या जागी 5562 पदे निर्माण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नव्याने निर्माण करण्यात आलेल्या पदांमध्ये शिक्षण प्रशिक्षकाच्या 5220 पदे, संगणक प्रशिक्षकाच्या 215 पदे, संगणक शिक्षण सहाय्यकाच्या 88 पदे आणि शिक्षण सहायकाच्या 39 पदांचा समावेश आहे.
Rajasthan Contractual Hiring to Civil Posts Rules-2022 डाउनलोड
$ads={2}
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ; अखेर सुधारित शासन निर्णय जारी