Old Pension Scheme News : जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासंदर्भात अखेर केंद्र सरकारने कर्मचाऱ्यांना मोठे गिफ्ट दिले आहे, म्हणजेच आता केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना Old Pension Scheme चा लाभ मिळणार आहे, सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी हा मोठा निर्णय आहे. या निर्णयाचा लाभ राज्यातील केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांना देखील मिळणार आहे, काय आहे सविस्तर बातमी पाहूया...
सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळणार जुनी पेन्शन, केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय
सरकारी कर्मचाऱ्यांना दिनांक ३१ जानेवारी २०२४ पर्यंत जुनी पेन्शन योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे. तर National Pension Scheme मधील खाते दिनांक ३१ मार्च २०२४ पर्यंत बंद करण्यात येणार आहे. सर्व सरकारी कर्मचारी हे पूर्वीच्या म्हणजेच जुनी पेन्शन योजनेच्या लाभासाठी पात्र नसतील, कारण नुकत्याच झालेल्या निर्णयानुसार केवळ मर्यादित केंद्रीय कर्मचाऱ्यांनाच जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
जुनी पेन्शन योजना संदर्भात कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाकडून देशातील सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य सचिवांना जुलै महिन्यात एक महत्वाचे परिपत्रक काढण्यात आले आहे.
त्यानुसार ज्या AIS अधिकाऱ्यांची एखाद्या पदावर किंवा रिक्त पदावरील नियुक्ती NPS च्या अधिसूचनेची जाहिरात प्रसिद्ध झालेल्या दिनांक २२ डिसेंबर २००३ नुसार झालेली असेल आणि दिनांक १ जानेवारी २००४ रोजी किंवा त्यानंतर National Pension Scheme अंतर्गत सेवेत समाविष्ट झाले असतील, अशा कर्मचाऱ्यांना Old Pension Scheme योजनेतील तरतुदी अंतर्गत सामील होण्यासाठी One-time Option पर्याय मंजूर केला जाणार आहे.
तसेच नागरी सेवा परीक्षा २००३, नागरी सेवा परीक्षा २००४, आणि भारतीय वन सेवा परीक्षा २००३ द्वारे निवडलेले अखिल भारतीय सेवेतील कर्मचारी देखील या तरतुदी लागू असणार आहे.
जुनी पेन्शन योजनेबाबत वन टाइम पर्याय देण्याचे राज्यांना निर्देश
जुनी पेन्शन योजनेबाबत केंद्र सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारने अखिल भारतीय सेवेतील अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शनबाबत एक वेळचा (OPS One-time Option) पर्याय देण्याची सूचना केंद्र सरकराने सर्व राज्यांना दिली आहे.
National Pension Scheme दिनांक २२ डिसेंबर २०२३ च्या अंमलबजावणीच्या अधिसूचनेपूर्वी रिक्त जागेवर आणि दिनांक १ जानेवारी २००४ रोजी किंवा त्यांनतर सरकारी सेवेत नियुक्त झाल्यावर National Pension Scheme मध्ये समाविष्ट असलेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजनेबाबत मध्ये सामावून घेण्यात येणार आहेत.
जुनी पेन्शन योजना 'या' राज्यांमध्ये लागू
कर्मचाऱ्यांच्या मागणीनुसार यापूर्वीच 'जुनी पेन्शन योजना' ही राजस्थान, छत्तीसगड, हिमाचल प्रदेश, झारखंड व पंजाब या राज्यात NPS नंतर पुन्हा जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
राज्य सरकारने पेन्शन योजनेसंदर्भात घेतला निर्णय
मार्च महिन्यात महाराष्ट्र राज्यातील कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संप पुकारला होता, त्यांनतर यावर तोडगा काढण्यासाठी अभ्यास समितीची स्थापना करण्यात आली असून, लवकरच राज्य शासन याबाबत निर्णय घेणार आहे.
New Pension Scheme : अंशदान निवृत्तिवेतन योजना व राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन (Pension Scheme) प्रणाली योजना ही राज्यातील 2005 नंतर सेवेत नियुक्त झालेल्या कर्मचार्यांसाठी लागू करण्यात आलेली आहे, राज्य शासनाच्या सेवेतील परिभाषित अंशदान निवृत्तिवेतन योजना / राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली लागू असलेल्या कर्मचाऱ्यांना Family Pension Gratuity देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय राज्य शासनाने यापूर्वीच घेतला आहे, तसा शासन निर्णय 31 मार्च 2023 रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे.
मोठी बातमी! गणेशोत्सवाची कर्मचाऱ्यांना मोठी भेट
राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू होणार?
राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी जुनी पेन्शन योजनेसंदर्भात नेमलेल्या अभ्यास समितीची मुदत दिनांक 14 ऑगस्ट 2023 रोजी संपली आहे, सरकार जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची घोषणा कधी करणार आहे? याबाबत राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांचे सरकारच्या निर्णयाकडे लक्ष लागून आहे, आता यासंदर्भात अपडेट अशी आहे की, राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली (National Pension System) व जुनी निवृत्तीवेतन योजना (Old Pension Scheme) यांचा तुलनात्मक अभ्यास करत असलेल्या समितीने सविस्तर माहिती सादर करणेबाबत कळविण्यात आले आहे. सविस्तर वाचा