Employees State News : राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या (Government Employees) विविध अडचणी, समस्या लक्षात घेऊन शासन वेळोवेळी महत्वाचे निर्णय घेत असते, महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता, वाढीव मोबदला, त्यात सध्या चर्चेत असलेला जुनी पेन्शन योजना, सेवानिवृत्तीचे वय 58 वरून 60 वर्ष करणे अशा विविध समस्यावर शसन स्तरावर तोडगा काढण्यात येतो, नुकतेच सरकारने या वर्षात राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात पाच महत्वाचे निर्णय घेतले असल्याची माहिती राज्य सरकारने दिली आहे.
$ads={1}
शिक्षक दिनाचे औचित्य साधून आयोजित कार्यक्रमात मा. शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी सरकारच्या वतीने घेतलेल्या महत्त्वाच्या निर्णयाची यावेळी माहिती दिली. जनगणना आणि निवडणुकीच्या कामाव्यतिरिक्त अन्य अशैक्षणिक कामे विभागाच्या परवानगीशिवाय लादले जाऊ नये, यासाठी प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली असून, त्याचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर शासन याबाबत निर्णय घेईल, असे त्यांनी सांगितले.
शिक्षकांचे मुख्यालय किती अंतरापर्यंत? लवकरच निश्चित होणार
त्याचप्रमाणे शिक्षकांचे मुख्यालय किती किलोमीटर अंतरापर्यंत असावे? हे देखील लवकरच निश्चित केले जाणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. शाळांमध्ये पायाभूत सुविधा विकसित करण्यासाठी उद्योगांचा सामाजिक उत्तरदायित्व निधी वापरता येईल का याबाबत विभागामार्फत प्रस्ताव देण्यात आला असून शासनाची मान्यता मिळाल्यानंतर पाच ते दहा वर्षांसाठी शाळांमधील सुविधांच्या विकासाची जबाबदारी उद्योगांकडे देता येईल, असे त्यांनी सांगितले.
बाह्ययंत्रणेमार्फत नियुक्त कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन शासन निर्णय! पहा - मोठी बातमी! गणेशोत्सवाची कर्मचाऱ्यांना मोठी भेटशिक्षकांसाठी सरकारने घेतले हे पाच महत्त्वाचे निर्णय
शिक्षण विभागामार्फत विद्यार्थी आणि शिक्षकांच्या हिताचे विविध निर्णय घेण्यात आले आहेत. यात प्रामुख्याने 61 हजार शिक्षकांच्या अनुदानाचा प्रश्न सोडविण्यात आला, पहिल्या टप्प्यात 30 हजार शिक्षक पदभरतीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली.
शिक्षकांच्या सतत होणाऱ्या बदल्या थांबविण्यात आल्या, शिक्षण सेवक, ग्रंथपाल, प्रयोगशाळा सहायक आदींच्या मानधनात तसेच विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीमध्ये भरघोस वाढ करण्यात आली. त्यांच्या पाठीवरील दप्तराचे ओझे कमी केले, आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना गणवेश, बूट, पायमोजे शासनामार्फत देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात मातृभाषेतून शिक्षणावर भर देण्यात आला असून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या स्वप्नातील बलशाली भारत घडविण्यात आणि सक्षम नवीन पिढी घडविण्यात महाराष्ट्र अग्रेसर राहील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
$ads={2}
शिक्षकांचे प्रलंबित प्रश्न लवकरात लवकर सोडविणार
पुढची पिढी घडविण्याचे पवित्र कार्य शिक्षक करीत असतात. त्यांच्या कार्याचा गौरव करण्यासाठी पुरस्कार दिले जात असल्याचे सांगून शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी त्यांचे अभिनंदन केले. विद्यार्थी केंद्रबिंदू मानून शालेय शिक्षण विभाग काम करीत आहे. यात शिक्षकांची भूमिका सर्वात महत्त्वाची असल्याचे सांगून शिक्षकांचे प्रलंबित प्रश्न लवकरात लवकर सोडविण्याचे शासनाचे धोरण असल्याचे श्री.केसरकर यांनी यावेळी सांगितले.
