राज्यातील विविध संघटनेमार्फत शासनाकडे विविध मागण्यांबाबत निर्णय घेण्यासाठी निवेदन देण्यात येतात, त्यामध्ये काही मागण्यासंदर्भात शासन महत्वाचे निर्णय घेत असते, 18 सप्टेंबर 2023 रोजी शासनाने राज्यातील कर्णबधीर असोशिएशन या संघटनेच्या विविध मागण्याबाबत महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. काय आहेत मागण्या? सविस्तर वाचा..
कर्णबधीर असोशिएशन या संघटनेच्या विविध मागण्याबाबत महत्वाचा निर्णय
कर्णबधीर असोशिएशन या संघटनेच्या विविध मागण्याबाबत सरकारने महत्वाचा निर्णय घेतला असून, 10 मार्च रोजीच्या आदेशान्वये खालील मागण्याबाबत महत्वाचा आदेश जारी करण्यात आला आहे.
- शासकीय नोकरीमध्ये नियुक्त झालेल्या मुकबधीर प्रवर्गातील अधिकारी, कर्मचारी यांची बेरा तपासणी करणे.
- श्रवण दोष असलेल्या आणि जिल्हा शल्यचिकित्सक यांनी प्रमाणीत केलेल्या कर्णबधीर व मुकबधीर व्यक्तीस मोटर वाहन चालविण्याचा परवाना देणे.
- लातूर विभागात जीवन विकास प्रतिष्ठान व्दारा संचलीत निवासी मुकबधीर विद्यालय, लातूर या शाळेस कनिष्ठ महाविद्यालय अनुदान तत्वावर मान्यता देणे.
- सदर शाळेस अधिव्याख्याता ६ पदे, दुभाषक १ पद, लिपीक १ पद, शिपाई १ पद अशी एकूण ९ पदे असून सदर पदांना मान्यता देणे.
- नाशिक विभागात मुकबधीरांसाठी उच्च माध्यमिक विद्यालय सुरु करण्यास मान्यता देणे.
- सामान्य शासकीय शाळांमध्ये व प्रत्येक जिल्हयातील २ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थामध्ये सांकेतीक भाषा (Sign Language) तज्ञांची नियुक्ती करणे.
- अतितिव्र, तिव्र म्हणजे ८० टक्के व त्यावरील अपंगत्व असलेल्या दिव्यांग व्यक्तींना शासकीय नोकरीमध्ये नियुक्तीत प्राधान्य देणे.
यासंदर्भात यापूर्वी 10 मार्च रोजीच्या शासन आदेशान्वये निर्णय घेण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष व सदस्यांची नावे यथावकाश कळविण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार 18 सप्टेंबर 2023 रोजीच्या निर्णयान्वये पुढील निर्णय घेण्यात आला आहे.
मा. मंत्रीमंडळाच्या दिनांक ०८ मार्च, २०१९ रोजी झालेल्या बैठकीमध्ये झालेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने राज्यस्तरीय कर्णबधीर असोशिएशन या संघटनेच्या मागण्यांबाबत निर्णय घेण्याकरीता खालील मंत्रिमंडळ उपसमिती नेमण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
