राज्यातील नियोजन विभाग खुद्द रोहयो प्रभागासहच्या आस्थापनेकरिता २२५ नियमित पदे व ३५ बाह्ययंत्रणेद्वारे सेवा उपलब्ध करुन घ्यावयाची पदे अशा एकुण २६० पदांचा आकृतीबंध मंजूर करण्यात आला आहे. एकूण पदांच्या ८० टक्के पदे कायम करण्यास प्रशासकीय विभागांना अधिकार देण्यात आले आहे, त्यानुसार १८० पदे स्थायी करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. याबाबतचा शासन आदेश १४ सप्टेंबर रोजी जारी करण्यात आला आहे, सविस्तर वाचा..
$ads={1}
नियोजन विभागातील 180 पदे स्थायी करण्यास मान्यता
नियोजन विभाग (खुद्द-रोहयो प्रभागासह) च्या आस्थापनेकरिता २२५ नियमित पदे व ३५ बाह्ययंत्रणेद्वारे सेवा उपलब्ध करुन घ्यावयाची पदे अशा एकुण २६० पदांचा आकृतीबंध दि.२४ मार्च २०२३ च्या आदेशान्वये मंजूर करण्यात आला आहे.
ज्या विभागाने पदांचा आढावा पूर्ण केलेला आहे व आढाव्याअंती निश्चिती केलेल्या आकृतीबंधास मा. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय सचिव समितीची मान्यता घेण्यात आलेली आहे. अशा विभागातील एकूण पदांच्या ८० टक्के पदे कायम करण्यास प्रशासकीय विभागांना दिनांक २१ जून २००३ च्या आदेशानुसार अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत.
त्यानुसार दि.२४ मार्च २०२३ शासन निर्णयान्वये नियोजन विभाग (खुद्द-रोहयो प्रभागासह) च्या आस्थापनेवरील आढाव्याअंती मंजूर २२५ नियमित पदांपैकी १८१ पदे व ३५ बाह्यस्त्रोताद्वारे घ्यावयाच्या सेवांमधील २८ पदे अशी एकूण २०९ पदांचे स्थायी पदांत रुपातंर करण्यात आले आहे.
या आकृतीबंधानुसार मंजूर असलेल्या २२५ नियमित पदांच्या ८० टक्के पदानुसार १८० पदे स्थायी करण्यास १४ सप्टेंबर रोजीच्या शासन निर्णयाने मंजूरी देण्यात आलीआहे. मंजूर नियमित पदांचे स्थायी व अस्थायी वर्गीकरण खालीलप्रमाणे
$ads={2}
हे ही वाचा : तलाठी भरती संदर्भात महत्वाची अपडेट! - तलाठी भरती परीक्षेचा यंदाचा कट ऑफ निकाल पहा