7th Pay Commission : मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिनाच्या पार्श्वभूमीवर छत्रपती संभाजीनगरमध्ये १६ सप्टेंबर रोजी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक स्मार्ट सिटी सभागृहात संपन्न झाली, तब्बल ७ वर्षांनी ही बैठक आयोजित करण्यात आली होती. राज्याचे मा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ बैठक (Cabinet meeting) संपन्न झाली, तसेच मा. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार यांच्यासह सर्वच मंत्री या बैठकीत सहभागी होते. या बैठकीमध्ये अनेक महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले, त्यामध्ये राज्यातील समग्र शिक्षा कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या (Contract Employee) मानधनात मोठी वाढीचा प्रलंबित निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. तसेच आरोग्य विभागातील आरोग्य अधिकाऱ्यांना मॅटच्या आदेशानुसार वेतननिश्चित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
$ads={1}
आरोग्य विभागातील कर्मचाऱ्यांना राज्य सरकारचा मोठा दिलासा!
आरोग्य विभागातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना मॅटच्या आदेशानुसार लाभ मिळाला असून, राज्यातील २००५ पूर्वी नियमित पदावर अस्थायी सेवेत असणाऱ्या आणि २००९ मध्ये नियमित सेवेत समावेशन झालेल्या वैद्यकीय अधिकारी गट-अ यांना मॅटच्या आदेशानुसार वेतन निश्चित करण्यास आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
उच्च न्यायालयातील याचिका मागे घेऊन दि. २ फेब्रुवारी २००९ रोजीच्या अधिसूचनेनुसार समावेशन झालेल्या सर्व वैद्यकीय अधिकारी गट-अ यांना नियमित पदावर केलेल्या अस्थायी सेवेच्या कालावधीतील तांत्रिक खंड अर्जित रजेमध्ये रुपांतरीत करुन, सदर सेवा कालावधीतील अर्जित रजा व वार्षिक वेतनवाढी मंजूर करून सदरचे वैद्यकीय अधिकारी समावेशनापूर्वी नियमित पदावर ज्या तारखेला अस्थायी स्वरूपात सेवेमध्ये प्रथमतः हजर झाले त्या तारखेपासून आजपावेतोची वेतननिश्चिती करण्यास मान्यता देण्यात आली.
समावेशन झालेल्या वैद्यकीय अधिकारी, गट-अ (S-20) यांना लागू करण्यात येऊन त्यांचे देखील नियमित पदावर केलेल्या अस्थायी सेवेच्या कालावधीतील तांत्रिक खंड अर्जित रजेमध्ये रुपांतरीत करुन या सेवा कालावधीतील अर्जित रजा व वार्षिक वेतनवाढी मंजूर करुन सदरचे वैद्यकीय अधिकारी समावेशनापूर्वी नियमित पदावर ज्या तारखेला अस्थायी स्वरूपात सेवेमध्ये प्रथमतः हजर झाले त्या तारखेपासून आजपावेतोची वेतननिश्चिती करण्यास मान्यता देण्यात आली.
$ads={2}
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात मोठी वाढ; मंत्रिमंडळ बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय