Contract Staff Regular : राज्यातील रोजंदारी, तासिका तत्वावरील कर्मचाऱ्यांना आदिवासी विभागाअंतर्गत महाराष्ट्र राज्य शासनाने 6 फेब्रुवारी 2023 च्या शासन निर्णयानुसार शासकीय सेवेत कायम करण्याचा निर्णय घेतला आहे, मात्र या विभागातील काही कर्मचाऱ्यांची सेवा 10 वर्ष पूर्ण नसल्याने त्यांना कायम करण्यात आले नाहीत, याबाबत शासकीय अनुदानित आदिवासी आश्रम शाळेतील मानधन तत्वावरील नियुक्त शिक्षकांना शासकीय सेवेत कायम करणेबाबत पावसाळी अधिवेशनात मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता.
$ads={1}
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या बारा वर्षाच्या लढ्याला मिळाले यश
राज्यभरात केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध सरकारी योजना राबविल्या जातात, त्यामध्ये योजना राबविण्यासाठी कंत्राटी, तासिका व रोजंदारी तत्वावर अल्प मानधनावर शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार नियुक्त्या करण्यात येतात.
आदिवासी विकास विभागांतर्गतच्या कार्यरत आश्रमशाळांमधील माध्यमिक व उच्च माध्यमिक वर्गासाठी आवश्यकतेप्रमाणे विषयनिहाय तज्ञ शिक्षक आवश्यक असल्याने उपलब्ध शिक्षकांकडून शिकविण्याचे काम करुन घेणे शक्य होत नव्हते.
त्यामुळे शिक्षणाचे व विद्यार्थ्यांना सुविधा पुरविण्याचे काम नियमितपणे सुरु राहण्यासाठी व अशा आश्रमशाळांमधील रिक्त पदांमुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, म्हणून विषयनिहाय आवश्यकतेप्रमाणे शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची तासिका तत्वावर / मानधनावर नियुक्ती संबंधित अपर आयुक्त, आदिवासी विकास / प्रकल्प अधिकारी / मुख्याध्यापक स्तरावर अत्यंत तात्पुरत्या स्वरुपात करण्यात आलेली होती.
आदिवासी विभागअंतर्गत तासिका तत्वावरील, रोजंदारी व कंत्राटी (Contract Employees) कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती ही गेल्या 10 ते 12 वर्षापूर्वी करण्यात आली होती. त्यांच्या या लढ्याला यश मिळाले असून, त्यांना शासकीय सेवेत सामावून घेण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
दहा वर्ष पूर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्यांना कायम करा - कोर्टाचे आदेश
या कर्मचाऱ्यांनी शासन दरबारी वेळोवेळी सेवेत कायम करण्याबाबत आपले गाऱ्हाणे सरकार पुढे मांडले, त्या त्या वेळी कर्मचाऱ्यांनी वेगवेगळ्या न्यायालयात कायम करण्याबाबत याचिका दाखल केल्या.
त्यावर सुनावण्या होऊन अंतिम निर्णय मा. उच्च व सर्वोच्च न्यायलय यांनी ज्या कर्मचाऱ्यांच्या सेवा 10 वर्ष पूर्ण झाल्या आहेत, त्यांना कायम करण्याचे आदेश द्या, असे शासन निर्णयामध्ये नमूद केले आहे. त्यामुळे न्यायालय आणि सरकार यांनी याबाबत सकारात्मक भूमिका घेऊन कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न मार्गी लागले आहे. शासन निर्णय येथे पहा
हे ही वाचा - कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना राज्य सरकारचा दिलासा - जुनी पेन्शन योजना लेटेस्ट बातमी - पनवेल महानगरपालिकेत मोठी भरती सुरु - MIDC मध्ये 802 जागांसाठी जम्बो भरती - सरकारी कर्मचाऱ्यांना सण अग्रिम देणेबाबत सरकारचा मोठा निर्णय!
मात्र अद्यापही या विभागात ज्यांना 10 वर्ष पूर्ण झाले नाहीत, त्यांनी जून 2023 मध्ये शासनदरबारी आंदोलन केले होते. व आम्हालाही शासकीय सेवेत सामावून घेण्यात यावे, या प्रमुख मागणीसाठी त्यांनी शासनाचे लक्ष वेधले आहे. आता राज्याच्या पावसाळी अधिवेशनात देखील याबाबत अतारांकित प्रश्न विचारण्यात आला होता.
राज्यातील 10 वर्ष पूर्ण झालेले कंत्राटी कर्मचारी झाले नियमित
शासकीय अनुदानित आदिवासी आश्रम शाळेमध्ये मानधन तत्ववार शिक्षकांच्या नियुक्त्या करण्यात आलेल्या आहेत. आदिवासी आश्रम शाळेत मानधन तत्वावर काम केलेल्या शिक्षकांना सेवेत सामावून घेणेबाबत शासनाने कोणती कार्यवाही केली वा करण्यात येत आहे? याबाबत सरकारला प्रश्न विचारण्यात आला होता.
सरकारने यावर पुढीलप्रमाणे स्पष्टीकरण दिले आहे. आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय दिनांक 6 फेब्रुवारी 2023 अन्वये आदिवासी विकास विभागातील आश्रमशाळा, वसतिगृहातील सलग 10 वर्षापेक्षा जास्त कालावधी झालेल्या रोजंदारी/तासिका तत्वावरील कर्मचाऱ्यांना मा. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार शासन सेवेत नियमित करण्याबाबत शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. असे सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले आहे.
$ads={2}
ऑगस्ट 2023 मध्ये या विभागातील काही कर्मचाऱ्यांची सेवा 10 वर्ष पूर्ण होत असल्यामुळे आता यांना शासकीय सेवेत सामावून घेण्याबाबत सरकार काय निर्णय घेते, हे पहावे लागेल.
