Old Pension Scheme : राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी पेन्शन योजना संदर्भात महत्त्वाची बातमी, जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी जुनी पेन्शन योजनेसंदर्भात नेमलेल्या अभ्यास समितीचा अहवाल लवकरच राज्य शासनास प्राप्त होणार असून, आता कर्मचाऱ्यांमध्ये उत्सुकता लागली आहे.
जुनी पेन्शन योजना लागू होणार? राज्य सरकारच्या या निर्णयाकडे लागले लक्ष!
$ads={1}
जुनी पेन्शन योजनेचा मुद्दा संपूर्ण देशभरात चर्चेचा विषय बनला असून, केंद्र तसेच राज्य सरकारी कर्मचारी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी आग्रहाची मागणी राज्य शासनाकडे करत आहेत. बऱ्याच राज्य शासनाने जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत निर्णय घेतला आहे.
आपल्याला ज्ञातच आहे की, महाराष्ट्र राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांनी मार्च महिन्यामध्ये बेमुदत संप पुकारला होता. त्यानंतर राज्य शासनाने राज्यातील दिनांक 1 नोव्हेंबर 2005 रोजी किंवा त्यानंतर शासन सेवेत नियुक्त व परिभाषित अंशदान निवृत्तिवेतन योजना राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली (National Pension System) लागू असलेल्या कर्मचाऱ्याचा सेवेत असतांना मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबाला कुटुंब निवृत्तिवेतन आणि मृत्यू उपदान लागू करण्यात आले आहे.
तसेच पेन्शन योजना संदर्भात निर्णय घेण्यासाठी अभ्यास समिती स्थापन करण्यात आली होती, सुरुवातीला या समितीस तीन महिन्याची मुदत देण्यात आली होती, त्यामध्ये पुन्हा दोन महिन्याची मुदतवाढ देण्यात आली होती.
नुकतीच राज्य सरकारी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांबाबत महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघ, राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना व राज्य सरकारी गट-ड (चतुर्थश्रेणी) कर्मचारी मध्यवर्ती महासंघ, महाराष्ट्र यांच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत 6 नोव्हेंबर 2023 रोजी मा. मुख्य सचिव महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक आयोजित करण्यात आली होती.
या बैठकीमध्ये जुनी पेन्शन योजना लागू करणे बाबत चर्चा करण्यात आली, राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांना Old Pension Scheme लागू करण्यासाठी जुनी पेन्शन योजनेसंदर्भात अभ्यास समिती गठीत करण्यात आली होती, या समितीतीस वेळोवेळी मुदतवाढ देण्यात आली आहे, आता या समितीचा अहवाल दिनांक 20 नोव्हेंबर 2023 पर्यंत प्राप्त करुन घेऊन पुढील आवश्यक कार्यवाही करण्यात यावी, असे निर्देश यावेळी अ.मु.स. (वित्त) यांना देण्यात आले आहे. त्यामुळे आता लवकरच कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू होणार का? याबाबत कर्मचाऱ्यांमध्ये उत्सुकता लागली आहे.
$ads={2}
आता यापुढे समितीस मुदतवाढ न देता प्राप्त अहवालानुसार राज्यातील 17 लाख कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करण्याची विनंती आज महासंघाने केली आहे. त्यामुळे आता राज्य सरकार जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबतचा समितीच्या शिफारस अहवालानुसार लवकरच निर्णय घेऊ शकते, मात्र आता यासंदर्भात सरकार काय निर्णय घेते त्याकडे राज्यातील कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
हे ही वाचा - सर्व कर्मचाऱ्यांची माहिती एकाच ठिकाणी - कंत्राटी कर्मचारी ताज्या बातम्या - इयत्ता दहावी उत्तीर्ण उमेदवारांसाठी सरकारी नोकरीची संधी!
