Old Pension Scheme in Maharashtra : सरकारी कर्मचाऱ्यांना सन 2005 नंतर सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना सध्या राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना (NPS) नवीन पेन्शन योजना लागू आहे, मात्र अनेक वर्षापासून कर्मचारी जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करावी या मागणीसाठी जोर धरत आहे. नुकतेच केंद्र सरकारने यासंदर्भात राज्यसभेत स्पष्टीकरण दिले आहे.
$ads={1}
नव्या पेन्शन योजनांचा आढावा घेण्यासाठी केंद्र सरकारने स्थापन केलेल्या समितीने आपला अहवाल दिला आहे का? आणि तसे असल्यास, याबबत सरकारने काय निर्णय घेतला आहे, यावर सरकारने असा कोणताही प्रस्ताव विचाराधीन नसल्याचे राज्यसभेत ठामपणे सांगितले.
महाराष्ट्र राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संपानंतर सरकारने राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली व जुनी निवृत्तिवेतन योजना यांचा तुलनात्मक अभ्यास करण्यासाठी नियुक्त केलेल्या समितीस दिनांक 14 जून पर्यंत मुदत देण्यात आली होती. त्यांनतर समितीकडे प्राप्त झालेल्या माहितीचे सांख्यिकीय, आर्थिक, वैज्ञानिक, तांत्रिकदृष्टया विश्लेषण करुन शासनास परिपूर्ण शिफारस / अहवाल सादर करण्यासाठी समितीस दिनांक 14 जून 2023 पासून पुढील दोन महिन्यासाठी म्हणजेच 14 ऑगस्ट 2023 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यामुळे अजून काही दिवस कर्मचाऱ्यांना सरकारच्या निर्णयाची वाट पहावी लागणार आहे.
$ads={2}
मात्र यासंदर्भात आता महासंघाने सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी दिनांक 9 ऑगस्ट 2023 रोजी सर्वांना जुनी पेन्शन योजना व अन्य प्रलंबित मागण्यांसंदर्भात बाईक रॅली काढण्यात येणार असून, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी या रॅलीत सहभागी होण्याचे आवाहन महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाकडून करण्यात आले आहे.
