Contractual Employees Regularisation News : महाराष्ट्र राज्यातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत नियमित करण्याबाबत अखेर शासनाने शासन निर्णय जारी केला आहे, राज्यातील विविध नगरपरिषदांमध्ये रोजंदारी म्हणून कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत कायम करण्याबाबतचा शासन निर्णय दिनांक 31 ऑगस्ट 2023 रोजी निर्गमित केला आहे, त्यामळे रोजंदारी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
राज्यातील रोजंदारी कर्मचारी शासन सेवेत कायम!
राज्यातील विविध नगरपरिषदांमध्ये रोजंदारी म्हणून कार्यरत असलेल्या कनिष्ठ अभियंता (Junior Engineer) यांना लिपिक (clerks) पदावर समावेशनाचा पर्याय देऊन संबंधित कर्मचाऱ्यांनी पर्याय स्विकारल्यास त्यांचे समावेजनास मान्यता देण्यात आली होती. मात्र दरम्यानच्या कालावधीत सदर कर्मचाऱ्यांनी विविध न्यायालयामध्ये दावे दाखल केले होते.
मा. न्यायालयीन प्रकरणे विचारात घेऊन राज्यातील विविध नगरपरिषदामध्ये कार्यरत असलेल्या कनिष्ठ अभियंत्यांच्या नियमितीकरणात एकसूत्रता राहावी, यासाठी सदर कर्मचाऱ्यांच्या प्रथम नियुक्तीच्या दिनांकापासून त्यांना कनिष्ठ अभियंता या पदावर कायम करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
राज्यातील विविध नगरपरिषदामध्ये रोजदारी म्हणून कार्यरत असलेल्या कनिष्ठ अभियंता यांच्या सदर्भातील विविध न्यायालयाचे निर्णय विचारात घेऊन यापूर्वी शासनाने दिनांक ०५/०२/२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये घेतलेल्या निर्णयानुसार सदरच्या कनिष्ठ अभियंत्यांना लिपिक पदाचा पर्याय स्विकारण्याऐवजी त्यांचे समावेशन 'कनिष्ठ अभियंता' या पदावर करण्यास तसेच त्यांच्या सेवांच्या नियमितीकरणात एकसूत्रता राहावी यासाठी ८ कनिष्ठ अभियंत्यांना कनिष्ठ अभियंता या पदावर कायम करुन त्यांचे समावेशन करण्यास शासनाने मान्यता देण्यात आली आहे.
सदरच्या कनिष्ठ अभियंता यांना राज्यातील नगरपरिषदामधील कनिष्ठ अभियंता या पदासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या सेवाप्रवेश नियमानुसार नगरपरिषदांच्या पात्र कर्मचाऱ्यामधून भरण्यात येणाऱ्या २५ टक्के पदापैकी सध्या रिक्त असलेल्या पदावर त्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
सदर अभियंते कार्यरत असणारी पदे ही राज्य संवर्गातील असल्याने राज्यात रिक्त पदे असतील तिथे त्यांना रुजू व्हावे लागेल व ते बदलीस पात्र असणार आहे. सदर अभियंत्यांच्या प्रथम नियुक्तीपासूनची सेवा केवळ सेवानिवृत्ती वेतनासाठी ग्राह्य धरण्यात येणार आहे. तसेच त्या दिवशी नियुक्ती झाली असे समजून त्यांची वेतन निश्चिती करण्यात येणार आहे.
नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयाने सदरच्या ८ कनिष्ठ अभियंत्यांच्या नियमितीकरणाचे आदेश निर्गमित करुन सदरचे आदेश दिनांक १०/१२/२०२१ पासून लागू झाल्याचे त्यामध्ये नमूद करावे. तसेच त्या दिनांकापासून त्यांना कनिष्ठ अभियंता पदावरील सुधारीत वेतन प्रदान करण्यास सुरूवात करण्यात यावी, असे शासन निर्णयामध्ये नमूद करण्यात आले आहे.
बाह्ययंत्रणेमार्फत नियुक्त कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन शासन निर्णय! पहा
करार कर्मचाऱ्यांना सुधारित मानधन!
सदरचे आदेश विधी व न्याय विभागाच्या सहमतीने त्यांच्याकडील अनौपचारीक दिनांक ११/०७/२०२३ ला अनुलक्षून निर्गमित करण्यात आले आहेत.
$ads={2}
