Contract Employees Regularisation : कंत्राटी कर्मचारी शासकीय सेवेत नियमित होणार? प्रशासकीय बाबी तातडीने पूर्ण करण्याच्या सूचना..

Contract Employees Regularisation : राज्यातील श्रीसाईबाबा संस्थान अंतर्गत कार्यरत असणाऱ्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना (Contract Employees) शासकीय सेवेत कायम करण्यासंदर्भात शासनास प्रस्ताव सादर करण्यात आला असून, यासंदर्भात मागील आठवड्यात एक महत्वपूर्ण बैठक पार पडली आहे. या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेत नियमित (Regularization) करण्याच्या प्रक्रियेला प्रशासकीय आवश्यक बाबी तातडीने पूर्ण करण्याच्या सूचना राज्याचे मा. महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी यावेळी दिल्या.

$ads={1}

कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना नियमित करण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेणार?

Contract Employees Regularisation

राज्यातील शिर्डी येथील श्री साईबाबा संस्थान अंतर्गत कार्यरत असणाऱ्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेत नियमित करण्यासाठी शुक्रवारी (दि 18) ऑगस्ट रोजी मंत्रालयात विशेष बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. 

या बैठकीला मा. खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील, विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव नीरज धोटे,श्रीसाईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. शिवा शंकर, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल जाधव यांच्यासह संबंधित अधिकारी आणि संस्थान मधील कंत्राटी कामगारांचे प्रतिनीधी या बैठकीस उपस्थित होते.

या बैठकीत झालेल्या चर्चेनुसार साईबाबा संस्थानचे कार्यरत असणारे कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना यापूर्वी शासनाने धोरणात्मक निर्णय घेऊन शासकीय सेवेमध्ये नियमित करण्यात आले आहे. 

याच धर्तीवर आता इतर उर्वरित कंत्राटी कामगारांना तसेच कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाकडे श्री साईबाबा संस्थान शिर्डी यांनी पाठवलेला आहे. 

राज्यातील रोजंदारी कर्मचारी शासन सेवेत कायम शासन निर्णय पहा

त्यानुसार आता या कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करण्याबाबतच्या आवश्यक प्रशासकीय बाबी तातडीने पूर्ण करण्याच्या सूचना यावेळी मा. मंत्री श्री विखे पाटील यांनी विधी व न्याय विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिल्या.

$ads={2}

कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात 37% वाढ; सेवेत नियमित करण्यासाठी 5 वर्षाची अट रद्द होणार?

कोरोनाच्या काळात शिर्डी येथील साईबाबा मंदिरात हार, फुले आणि प्रसाद नेण्यास सुरक्षेच्या कारणास्तव बंदी घालण्यात आली होती. मात्र श्रींचे समाधी मंदिरात हार, फुले आणि प्रसाद नेण्यास परवानगी मिळावी अशी मागणी होत आहे. त्यामुळे याबाबतही लवकरच निर्णय घ्यावेत. असेही निर्देश मा. मंत्री विखे – पाटील यांनी बैठकी दरम्यान सूचित केले आहे.

Previous Post Next Post

महत्वाच्या अपडेट साठी WhatsApp ग्रुप जॉईन करा

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now