Contract Employees Regularisation : राज्यातील विविध विभागाअंतर्गत कार्यरत असलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत नियमित करण्याबाबत वारंवार संघटनेकडून मागणी होत आहे, नुकतेच सरकारने आदिवासी विभाग तसेच मीरा भाईंदर महानगरपालिकेतील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत कायम केले, तसेच इतर काही विभागातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात मोठी वाढ करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे, आता राज्यातील कंत्राटी निदेशक कर्मचाऱ्यांना (Contract Employees Regularisation) शासकीय सेवेत नियमित/कायम करण्याबाबत एक महत्वपूर्ण निर्णय दिनांक 17 ऑगस्ट 2023 रोजी घेण्यात आला आहे, सविस्तर पाहूया..
$ads={1}
राज्यामध्ये केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजनांची प्रभावी अमलबजावणी करण्याकरिता विविध विभागामध्ये कंत्राटी तत्वावर कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. मात्र वर्षानुवर्ष हे कर्मचारी अल्प मानधनावर काम करत असून, एकीकडे समकक्ष पदांच्या शासकीय कर्मचारी आणि कंत्राटी कर्मचारी यांच्या वेतनात मोठा फरक आहे. तसेच महागाईचा वाढता दर लक्षात घेता हे कर्मचारी अल्प मानधनावर कार्यरत आहे. विविध विभागातील कंत्राटी तसेच रोजंदारी कर्मचाऱ्यांच्या संघटनानी वेळोवेळी शासन दरबारी आपल्या मागण्या मांडल्या आहेत. त्यात काही कर्मचाऱ्यांना यश मिळाले तर इतर कर्मचाऱ्यांचा लढा सुरु आहे.
राज्यातील रोजंदारी, तासिका तत्वावरील कर्मचाऱ्यांना आदिवासी विभागाअंतर्गत महाराष्ट्र राज्य शासनाने 6 फेब्रुवारी 2023 च्या शासन निर्णयानुसार ज्यांची सेवा 10 वर्ष पूर्ण झालेली आहे अशा कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत कायम करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच राज्यातील मीरा भाईंदर महानगरपालिका अंतर्गत ठोक मानधनावर कंत्राटी पद्धतीने कार्यरत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत सामावून घेण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय शासनाने दिनांक 16 जून 2023 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये घेतला आहे. आता कंत्राटी निदेशक कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात एक मोठा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
कंत्राटी निदेशकांच्या लढ्याला मिळाले यश
कंत्राटी निदेशकांच्या मानधनात वाढ करण्यात यावी तसेच शासन सेवेत नियमित करण्यात यावे याबाबत कंत्राटी निदेशक यांनी शासनाला मानधनवाढीबाबत वारंवार दिलेल्या निवेदनाद्वारे मागणी करण्यात आली होती. त्यानुसार शासनाने आयटीआय कंत्राटी निदेशकांच्या मानधनात भरीव वाढ करण्याचा निर्णय दिनांक 16 मे 2023 रोजी झालेल्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आलेला होता. त्यानुसार दिनांक 4 जुलै 2023 रोजी शासन निर्णय निर्गमित केला आहे.
त्यामुळे आयटीआय कंत्राटी निदेशकांना मिळणाऱ्या 15 हजार रुपये मानधनावरून आता 10 हजार रुपयांची भरीव वाढ करण्यात आली आहे. आता या कर्मचाऱ्यांना 25 हजार रुपये प्रमाणे दरमहा मानधन मिळणार आहे.
कंत्राटी कर्मचारी शासकीय सेवेत कायम होणार?
आयटीआय कंत्राटी निदेशकांच्या मानधन वाढीच्या निर्णयानंतर आता या कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत नियमित/ कायम करण्यासाठी राज्य शासनाने महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेतील कंत्राटी शिल्पनिदेशक यांना नियमित करण्याच्या मागणीच्या अनुषंगाने मा. मंत्री, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करणेबाबत शासन निर्णय दि. 12 जुलै 2023 रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे. या समितीमध्ये आता दिनांक 17 ऑगस्ट 2023 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार विधानपरिषद सदस्य श्री. विक्रम काळे यांचा समावेश करण्यात आला आहे. शासन सेवेत नियमित करण्याबाबत समिती खालीलप्रमाणे आहे.
कंत्राटी शिल्पनिदेशकाना शासन सेवेत नियमित करण्याबाबत समिती गठीत
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयानुसार शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थामधील कार्यरत कंत्राटी शिल्पनिदेशक यांच्याकडून वेळोवेळी शासन सेवेत नियमित करण्याबाबत केलेल्या मागणीच्या अनुषंगाने मा. मंत्री, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता यांच्या अध्यक्षतेखाली पुढीलप्रमाणे समिती गठीत करण्यात आली आहे.
सदर समिती शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थामधील कार्यरत कंत्राटी शिल्पनिदेशक यांच्या सेवा नियमित करण्यासंदर्भात काय निर्णय घेता हे पहावे लागेल. [शासन निर्णय येथे पहा]
तलाठी भरती हॉल तिकीट बाबत लेटेस्ट अपडेट पहा
