मा. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक 18 ऑगस्ट 2023 रोजी पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेक महत्वाचे 9 मोठे निर्णय घेण्यात आले. त्यामध्ये दुय्यम न्यायालयातील निवृत्त न्यायिक अधिकाऱ्यांना सुधारित निवृत्तीवेतन, आयटीआयमधील शिल्प कारागीर प्रशिक्षणार्थीना विद्यावेतनात भरीव वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
$ads={1}
मंत्रिमंडळ बैठकीत 9 महत्त्वाचे निर्णय
- राज्यातील १७ जिल्ह्यांतील सर्व आदिवासी वाडे, पाडे आता मुख्य रस्त्याने जोडणार . भगवान बिरसा मुंडा जोड रस्ते योजना राबविणार. ५ हजार कोटीचा प्रस्ताव
- गौरी गणपती, दिवाळीसाठी १०० रुपयात #आनंदाचाशिधा प्रत्येकी एक किलोचा रवा, चणाडाळ, साखर, खाद्यतेल असा शिधा
- आयटीआयमधील शिल्प कारागीर प्रशिक्षणार्थीना विद्यावेतनात भरीव वाढ. आता दरमहा ५०० रुपये मिळणार
- मुंबई प्रेस क्लबला फोर्ट येथे पुनर्विकासासाठी परवानगी
- महाराष्ट्र कॅसिनो कायदा रद्द
- केंद्राच्या सूचनांप्रमाणे राज्यात पोषण अभियान कार्यक्रम. राज्याचा हिस्सा वाढला
- सहकारी संस्था आणि सभासदांबाबतचा २०२३ चा अध्यादेश मागे
- दुय्यम न्यायालयातील निवृत्त न्यायिक अधिकाऱ्यांना सुधारित निवृत्तीवेतन
- मंडणगड येथे दिवाणी न्यायालय
दुय्यम न्यायालयातील निवृत्त न्यायिक अधिकाऱ्यांना सुधारित निवृत्तीवेतन
राज्यातील दुय्यम न्यायालयातील निवृत्त न्यायिक अधिकाऱ्यांना सुधारित निवृत्तीवेतन लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या न्यायिक अधिकाऱ्यांना दिनांक १ जानेवारी २०१६ ते ३९ जून २०२३ या कालावधीतील थकबाकीची २५ टक्के रक्कम ३१ ऑगस्ट २०२३ पूर्वी देण्यात येणार. तसेच २५ टक्के रक्कम ३१ ऑक्टोबर २०२३ पूर्वी आणि ५० टक्के रक्कम ३१ डिसेंबर २०२३ पूर्वी रोखीने देण्यात येणार आहे. या शिफारशी लागू केल्यामुळे थकबाकीपोटी ५५८ कोटी १६ लाख आणि आवर्ती खर्च ७९ कोटी ७३ लाख एवढ्या खर्चास मान्यता शासनाने मान्यता दिली आहे.
राज्यात पोषण अभियान कार्यक्रम; राज्याच्या हिस्स्यात वाढ
- केंद्राच्या सूचनांप्रमाणे राज्यात पोषण अभियान कार्यक्रम राबविण्याचा निर्णय
- या अभियानात आता राज्याचा ४० टक्के हिस्सा
- ० ते ६ वर्षे बालकांमध्ये खुजे आणि बुटके पणाचे प्रमाण तसेच कुपोषण, रक्तक्षय कमी करणे हे या अभियानाचे मुख्य उद्दिष्ट
- अंगणवाडी सेविकांना रियल टाईम मॉनिटरिंगसाठी मोबाईल फोन, सीमकार्ड उपलब्ध करून देण्यात येतात.
आयटीआयमधील प्रशिक्षणार्थीना विद्यावेतनात भरीव वाढ आता दरमहा ५०० रुपये मिळणार
- या प्रशिक्षणार्थ्यांना १९८३ पासून ४० रुपये इतके विद्यावेतन शैक्षणिक साहित्याकरिता व इतर आवश्यक खर्चाकरीता देण्यात येते
- या निर्णयामुळे शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग, विशेष मागास प्रवर्ग, अल्पसंख्यांक समाजातील व खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्टया मागास घटकातील प्रशिक्षणार्थ्यांना ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न ८ लाखांच्या मर्यादित आहे अशा सर्व प्रवर्गातील प्रशिक्षणार्थ्यांना २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षापासून दरमहा ५०० रुपये इतके विद्यावेतन महाडीबीटी पोर्टलमार्फत देण्यात येणार
- या निर्णयामुळे शासनावर दरवर्षी ७५.६९ कोटीचा आर्थिक भार पडणार
मुख्यमंत्री @mieknathshinde यांच्या अध्यक्षतेखाली आज पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध निर्णय घेण्यात आले. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांचेसह मंत्रिमंडळातील सदस्य उपस्थित होते.
— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) August 18, 2023
👉 संक्षिप्त #मंत्रिमंडळनिर्णय खालीलप्रमाणे -
✅राज्यातील १७… pic.twitter.com/n3Kvf4WUTC
