Special Teacher News : केंद्र व राज्य शासनाच्या समन्वयाने शासनाने अपंग समावेशित शिक्षण योजनेअंतर्गत नियमित शाळांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी विशेष युनिट सुरु करण्यात आले होते. राज्यात अनेक जिल्ह्यात अपंग समावेशित शिक्षण योजनेत माध्यमिक शाळांमध्ये भरती झालेल्या आणि ही योजना बंद झाल्यानंतर पदस्थापना मिळालेल्या सुमारे ९० टक्के शिक्षकांची भरतीच बोगस असल्याबाबत विधानसभेत तारांकित प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता.
अपंग समावेशित शिक्षण योजनेतील शिक्षकांना दिलासा
अपंग समावेशित शिक्षण योजनेतील शिक्षकांची भरती बोगस असल्याबाबत चौकशीसाठी मा. प्रधान सचिव शालेय शिक्षण यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती गठीत करण्यात आली होती. सदर चौकशी समितीने दि. ६ ऑक्टोबर २०२२ रोजी शासनास आपला अहवाल सादर केलेला आहे.
तसेच, मा. उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद येथे दाखल अवमान याचिका क्र. २६४/२०१७ संलग्न याचिका प्रकरणी मा. उच्च न्यायालयाच्या दिनांक ०१.०७.२०१२ रोजीचे आदेश व चौकशी समितीचा अहवाल यानुसार नैसर्गिक न्याय तत्त्वानुसार संबंधीत शिक्षकांना विभागीय अध्यक्ष, विभागीय शिक्षण मंडळ यांच्या स्तरावर सुनावणीची संधी देण्यात आली असून, पुढील कार्यवाही करण्यात येत असल्याचे मा. शिक्षण मंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे राज्यातील अपंग समावेशित शिक्षण योजनेतील शिक्षकांना दिलासा मिळाला आहे. मात्र आता सुनावणी पूर्ण केल्यानंतर या योजनेतील शिक्षकांच्या संदर्भात सरकार काय निर्णय घेते हे पहावे लागेल. [अपंग समावेशित शिक्षण योजनेंतर्गत पात्र शिक्षकांचे समायोजन करण्याचे निर्देश]
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात २७% वाढ पहा
कंत्राटी कर्मचारी संदर्भात धोरणात्मक निर्णय? पहा
जुनी पेन्शन योजना संदर्भात महत्वाची अपडेट पहा
