Post Matric Scholarship 2023 : मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत मुला-मुलींनी उच्च शिक्षण घेणे, त्यांच्या गुणवत्तेत वाढ करणे आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा आदर्श घेऊन उच्चविद्याविभुषित होण्यासाठी शासनामार्फत १३ हजार ५०० रुपयांपर्यंत मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती विद्यार्थ्यांना दिली जाते, नुकतेच सन २०२०-२१ ते २०२५- २६ या कालावधीकरीता जारी केलेल्या सुधारीत मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत, सविस्तर पाहूया..
मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेचा उद्देश
मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेचा मुख्य उद्देश हा अनुसूचित जाती प्रवर्गातील मुला-मुलींनी उच्च शिक्षण घेणे, त्यांच्या गुणवत्तेत वाढ करणे आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा आदर्श घेऊन उच्चविद्याविभुषित होणे, हा मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेचा उद्देश आहे. अनुसूचीत जाती (नवबौध्दासह) विद्यार्थ्याकरीता भारत सरकार मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती योजना सन १९५९-६० पासून राबविण्यात येत आहे.
सदर योजनेअंतर्गत अनुसूचीत जाती (नवबौध्दासह) प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्ता दिला जातो व संबंधीत शैक्षणीक संस्थेस शिक्षण फी व परीक्षा फी अदा केली जाते. या योजनेअंतर्गत पालकांची उत्पन्न मर्यादा २.०० लाखावरून २.५० लाख करण्यात आलेली आहे.
अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना देण्यात येणा-या भारत सरकार मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत केंद्र शासनाने सन २०२०-२१ ते २०२५- २६ या कालावधीकरीता जारी केलेल्या सुधारीत मार्गदर्शक सूचना राज्यात लागू करण्याबाबत जारी केल्या आहेत. [IT Professional होण्याची सुवर्णसंधी]
मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती सुधारित योजना
सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार यांनी अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या भारत सरकार मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत सन २०२०-२१ ते २०२५-२६ या कालावधीकरीता सुधारीत मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती योजना राबविण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे.
- राज्य शासनाच्या महाडीबीटी पोर्टल अंतर्गत सदर योजना राबविण्यात येत आहे.
- विद्यार्थ्याच्या प्रत्यक्ष हजेरीबाबतची अट शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ पासून अवलंबविण्यात येणार आहे.
- विविध शैक्षणीक उपक्रमाव्दारे देण्यात येणा-या शिक्षण पध्दतीमध्ये वयोमर्यादेची अट ठेवण्यात आलेली नाही. सदर बाब विचारात घेता एक अभ्यासक्रम - एक शिष्यवृत्ती असे धोरण स्विकारण्यात येत आहे.
- सदर योजनेचा लाभ केवळ राज्य शासनाची मान्यता प्राप्त विद्यापीठे / केंद्रीय विद्यापीठांतर्गत दुरस्य व सलग शिक्षण घेत असलेल्या अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना अनुज्ञेय आहे.
- योजनेच्या लाभाचे वितरण प्राधान्याने आधार संलग्नीकृत बँक खाते असलेल्या लाभार्थ्यांनाच मिळणार आहे.
मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती सुधारित योजना पात्रता
ज्या अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न २.५० लाख व त्यापेक्षा कमी आहे अशा सर्व विद्यार्थ्यांना सदर योजना लागू आहे. मात्र याकरीता राज्य शासनाने खालील प्रमाणे प्राधान्यक्रम निश्चित करून लाभार्थ्याची निवड करण्यात येते.
१) सामाजिक आर्थीक सर्वेक्षण, २०११ (SECC-२०११) मधील वंचित घटकांसाठी निर्धारीत केलेल्या एकूण ७ निकषांपैकी किमान ३ वा त्यापैकी अधीक निकषांची पूर्तता करणा-या अनुसूचित जाती प्रवर्गातील कुटुबातील विद्यार्थी.
२) अनुसूचित जाती कुटुंबातील एक किंवा दोन्ही पालक निरक्षर असलेल्या कुटुंबातील विद्यार्थी.
३) राज्य शासनाच्या मान्यताप्राप्त शाळा, नगरपरिषद, महानगरपालिका, स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्या मान्यताप्राप्त शाळांमधून इ.१० वी उत्तीर्ण अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थी.
सदर योजने अंतर्गत विद्यार्थ्यांना द्यावयाच्या निर्वाह भत्त्याचे सुधारीत दर पुढीलप्रमाणे
मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती सुधारित दर
मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती सुधारित योजना अर्ज
अनुसूचित जाती प्रवर्गाच्या विद्यार्थ्याने ज्या दिवशी अभ्यासक्रमास प्रवेश घेतलेला आहे त्याच दिवशी किंवा शासन जाहीर करेल त्यादिवसापर्यंत सदर योजनेकरीता ऑनलाईन अर्ज करणे आवश्यक आहे.
सदर प्रक्रीयेमध्ये संबधीत महाविद्यालयाने प्रवेशीत विद्यार्थ्यांचे अर्ज त्यांनी ज्या दिवशी प्रवेश घेतलेला आहे त्याच दिवशी ऑनलाईन रित्या भरून घेणे व त्यासंबंधीत इतर कार्यवाही करणे आवश्यक आहे.
मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती सुधारित योजना अटी व शर्ती
- सदर योजनेचा लाभ हा डायरेक्ट बेनिफीट ट्रान्सफर (डीबीटी) व्दारेच देण्यात येणार असल्याने लाभार्थ्याच्या अर्जाचे नुतनीकरण करण्याकरीता आधार क्रमांक असणे व ते त्यांच्या खात्यास जोडलेले असणे आवश्यक आहे. व सदरची जबाबदारी संपुर्णतः विद्यार्थ्यांची असून त्यांनी त्यांचे बँक खाते, दुरध्वनी क्रमांक आधारकार्डाशी संलग्न करणे आवश्यक आहे.
- प्रतीवर्षीच्या शिष्यवृत्तीच्या अर्जाचे नुतनीकरण करण्याकरीता विद्यार्थ्याचा मागील वर्षाचा समाधानकारक प्रगती अहवाल व मागील वर्षाची किमान ७५ टक्के उपस्थिती असणे आवश्यक आहे.
- सदर योजनेचा लाभ घेणा-या कोणत्याही विद्यार्थ्याची कोणतीही कागदपत्रे अथवा माहिती असत्य आढळल्यास तो लाभार्थी या योजनेच्या लाभापासून कायमस्वरुपी अपात्र ठरविण्यांत येईल.
- त्याचबरोबर विद्यार्थ्याने ज्या अभ्यासक्रमास प्रवेश घेतला आहे तो अभ्यासक्रम त्याने पूर्ण करणे आवश्यक आहे. जर त्याने शासनाच्या परवानगी शिवाय अभ्यासक्रम अर्धवट सोडला किंवा त्या अभ्यासक्रमाचा प्रवेश रद्द केला अथवा महाविद्यालय बदलले आणि सदरहू बाब महाविद्यालयाने शासनाच्या निदर्शनास आणून दिली तर अशा परिस्थितीत लाभार्थ्याने त्या अभ्यासक्रमास घेतलेली शिष्यवृत्ती तात्काळ खंडीत करुन त्याची वसुली शासनातर्फे करण्यांत येईल.
सातवा वेतन आयोग लेटेस्ट न्यूज पहा
आयटीआय प्रवेशासाठी 154932 जागा पहा
MPSC मोफत प्रशिक्षणाची संधी
सरकारी नोकरीच्या अपडेट साठी ग्रुप जॉईन करा.
