Old Pension News : दिनांक 1 नोव्हेंबर 2005 नंतर नियुक्त झालेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करावी, या मागणीसाठी सातत्याने कर्मचारी आग्रही भूमिका घेत आहे, अशातच आता जुनी पेन्शन योजनेबाबत एक महत्वाची दिलासादायक बातमी सविस्तर पाहूया..
1 नोव्हेंबर 2005 नंतरच्या 'या' कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन लागू
दिनांक 1 नोव्हेंबर 2005 नंतरच्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना सध्या राज्य सरकारने दिनांक 31 ऑक्टोबर 2005 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार, दिनांक 1 नोव्हेंबर 2005 किंवा त्यानंतर सरकारी सेवेत भरती झालेल्या कर्मचाऱ्यांना नवीन निवृत्तिवेतन योजना (National Pension System) लागू केली आहे. [जुनी पेन्शन योजना लेटेस्ट न्यूज]
एकीकडे पुन्हा जुनी पेन्शन योजना (Old Pension Scheme) लागू करण्यासंदर्भात सरकारी कर्मचारी शासनाकडे आग्रहाची भूमिका मांडत आहे. राज्यातील कर्मचाऱ्यांनी मार्च महिन्यात पुकारलेल्या बेमुदत संपानंतर यावर तोडगा काढण्यासाठी अभ्यास समिती स्थापन केलेली असून, लवकरच याबाबत राज्य शासन यावर निर्णय देणार आहे. [केंद्र सरकारचा महत्वपूर्ण निर्णय पहा]
राज्यातील असे कर्मचारी ज्यांची भरती प्रक्रिया ही दिनांक 13 एप्रिल 2005, 2 ऑगस्ट 2005 आणि 18 ऑगस्ट 2005 रोजी प्रकाशित झालेल्या जाहिरातीनुसार पदभरतीमध्ये सहभागी झाले होते. या कर्मचाऱ्यांची 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी निवड यादी जाहीर करण्यात आली होती. पण या सर्व कर्मचाऱ्यांना 1 नोव्हेंबर 2005 नंतर नियुक्ती आदेश देण्यात आले. त्यामुळे त्यांना जुन्या निवृत्तिवेतन योजनेचे लाभ नाकारण्यात आले होते. यासाठी गोंदिया, बुलडाणा व अकोला जिल्हा परिषदेच्या 254 सहायक शिक्षक आणि ग्रामसेवकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. [शिक्षकांसाठी सुवर्णसंधी पहा]
कंत्राटी कर्मचारी संदर्भात धोरणात्मक निर्णय? पहा
भविष्य निर्वाह निधीचा तपशील ऑनलाईन येथे पहा
या कर्मचाऱ्यांना मा. उच्च न्यायलयाचा दिलासा
यासंदर्भात नागपूर मा. उच्च न्यायलयाने एक महत्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. सदरची भरती प्रक्रिया ही 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी सुरू झाल्यामुळे न्यायालयाने या कर्मचाऱ्यांना जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू होत असल्याचे स्पष्ट केले आणि त्यांना या योजनेचा लाभ देण्याचा आदेश राज्य सरकारला दिला आहे. त्यामुळे आता या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
पूर्वी सुरू झालेल्या भरती प्रक्रियेमधून निवडण्यात आलेल्या अनेक सरकारी कर्मचान्यांना 1 नोव्हेंबर 2005 नंतर नियुक्ती आदेश जारी करण्यात आले आहेत. असे कर्मचारी जुन्या निवृत्तिवेतन योजनेचे लाभ मिळण्याकरिता पात्र आहेत, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्तिद्वय रोहित देव व महेंद्र चांदवाणी यांनी एका प्रकरणात दिला आहे.
$ads={2}
सर्वोच्च न्यायालयाने शिवाजी लोकरे व इतर आणि प्रफुल्लकुमार व इतर या प्रकरणांवरील निर्णयांमध्ये भरती व नियुक्ती या दोन शब्दांच्या अर्थामध्ये फरक असल्याचे स्पष्ट केले आहे. भरती' ही नियुक्ती च्या आधीची प्रक्रिया आहे. सरकारच्या शासन निर्णयामध्ये (GR) मध्ये भरती शब्दाचा उल्लेख करण्यात आला आहे. त्यामुळे हे कर्मचारी जुन्या पेन्शन निवृत्तिवेतनासाठी पात्र ठरले आहे.
