महाराष्ट्र राज्यातील मंत्रिमंडळ विस्तारानंतर दिनांक 4 जुलै 2023 रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत 8 मोठे निर्णय घेण्यात आले, यामध्ये राज्याचे ग्रीन हायड्रोजन धोरण जाहीर करण्यात आले असून, महाराष्ट्र राज्य हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. त्याचबरोबर विद्यार्थी, सेवानिवृत्त कर्मचारी यांच्या संदर्भात इतर महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
मंत्रिमंडळ बैठकीतील 8 महत्वाचे निर्णय
महाराष्ट्र राज्याच्या मंत्रिमंडळ मंत्रिमंडळ विस्तारानंतर पहिल्याच कॅबिनेट मीटिंग मध्ये अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. माननीय मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत राज्याचे ग्रीन हायड्रोजन धोरण जाहीर करण्यात आले असून, महाराष्ट्र राज्य हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. याद्वारे नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांना मोठे प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे.
तसेच मराठा, कुणबी विद्यार्थ्यांना परदेशी उच्च शिक्षणासाठी सयाजीराव गायकवाड सारथी शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत 75 विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्याबाबतचा महत्त्वाचा निर्णय या बैठकीमध्ये घेण्यात आला.
- राज्याचे ग्रीन हायड्रोजन धोरण जाहीर. देशातील महाराष्ट्र हे पहिले राज्य. नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांना मोठे प्रोत्साहन.
- मराठा, कुणबी विद्यार्थ्यांना परदेशी उच्च शिक्षणासाठी ‘सयाजीराव गायकवाड - सारथी शिष्यवृत्ती’ योजना. ७५ विद्यार्थ्यांना दरवर्षी शिष्यवृत्ती.
- दिंडोरी तालुक्यातील चिमणपाडा आणि त्र्यंबक तालुक्यातील कळमुस्ते येथील प्रवाही वळण योजनांना मान्यता.
- नागपूर येथील मे.शिवराज फाईन आर्ट लिथो वर्क्सच्या कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत सामावून घेणार.
- सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ती, न्यायमूर्ती किंवा त्यांचे पती, पत्नी यांना सेवानिवृत्तीनंतरचे लाभ.
- सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आंबोली, गेळे येथील कबूलायतदार गावकर जमिनीबाबत निर्णय.
- नागपूर कृषि महाविद्यालय येथे आंतरराष्ट्रीय कृषि सुविधा केंद्र.
- मत्स्यबीज उत्पादन आणि मत्स्यबीज संवर्धन केंद्रांचा भाडेपट्टी कालावधी वाढवून आता २५ वर्षे.
महागाई भत्यात पुन्हा वाढ होणार पहा
सरकारी कर्मचाऱ्यांना सुधारित वेतनश्रेणी लागू
लेटेस्ट सुधारित पगार वाढ येथे पहा
सरकारी नोकरीच्या अपडेट साठी ग्रुप जॉईन करा.
