Maharashtra Contractual Employees News : महाराष्ट्र राज्यातील विद्युत विभागातील 42 हजार कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत सामावून घेण्यासाठी नुकतेच, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशन महासंघाची बैठक दिनांक 23 जुलै 2023 रोजी संपन्न झाली, राज्याचे मा. उपमुख्यमंत्री व ऊर्जामंत्री यांच्याशी चर्चा करून महासंघाने, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत नियमित कसे करता येईल या संदर्भाचे 58 पानी पुस्तक (प्रस्ताव) सादर केला.
$ads={1}
राज्यातील 42 हजार कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कायम करण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर
महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशन चे अध्यक्ष मोहन शर्मा यांनी नुकतीच राज्याचे मा.उपमुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांची वीज विभागातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करण्यात संदर्भात भेट घेतली. यावेळी राज्यातील जवळपास 42000 कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कायम कसे करता येईल? संदर्भातला प्रस्ताव सादर केला.
वीज कंपन्यांमध्ये जवळपास 10 ते 15 वर्षापासून कार्यरत असणाऱ्या कंत्राटी कर्मचारी, बाह्यस्रोत व सुरक्षारक्षक कर्मचारी यांनी शासन सेवेत नियमित करण्याबाबत शासनाकडे वेळोवेळी मागणी केलेली आहे. जानेवारी 2023 मध्ये या कर्मचाऱ्यांनी मुंबईमध्ये 72 तासांचा संप पुकारला होता. यावेळी राज्याचे मा. उपमुख्यमंत्री व ऊर्जामंत्री यांनी महासंघाला कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना तीनही वीज कंपन्यात शासन सेवेत कसे कायम करता येईल? या बाबतचा प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.
त्यांनतर महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशन महासंघाने 42 हजार कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत सामावून घेण्यासाठी प्रस्ताव तयार करून, दिनांक 21 मार्च 2023 रोजी मा. ऊर्जामंत्री, राज्याचे प्रधान सचिव (ऊर्जा) तसेच तिन्ही कंपन्यांचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालकांना प्रस्ताव सादर केला होता.
या प्रस्तावामध्ये देशातील तेलंगणा, हिमाचल प्रदेश, बिहार, तमिळनाडू, गोवा या राज्यातील वीज कंपन्यांनी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कशा पद्धतीने शासकीय सेवेत सामावून घेतले त्याचे पुरावे, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल, संघटना व व्यवस्थापनाशी झालेले करार, महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाचा शासन निर्णय या प्रस्तावात जोडण्यात आले आहे. तसेच
तेलंगणा राज्यातील वीज कंपन्यांत 24 हजार कंत्राटी कामगारांना दिनांक 29 जुलै 2017 च्या निर्णयान्वये सेवेत कायम केल्याची मूळ प्रत दस्तावेज जोडून जवळपास 58 पानाचा प्रस्ताव महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशन महासंघाने तयार करून शासनास सादर केला आहे. त्यासंबंधी नुकतेच महासंघाने दिनांक 23 जुलै 2023 रोजी मा. ऊर्जामंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन चर्चेवेळी हा 58 पानी प्रस्ताव सादर केला आहे. [कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सरकारचे मोठे गिफ्ट - विधानसभेत घोषणा]
तारांकित प्रश्न - कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना (SSA) शासन सेवेत कायम - जुनी पेन्शन संदर्भात लेटेस्ट न्यूज पहा - कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन संदर्भात सरकारचा मोठा निर्णय! - समग्र शिक्षा कंत्राटी कर्मचारी सरकारचा खुलासा
ऊर्जामंत्र्यांनी महासंघाशी सकारात्मक चर्चा करून हा प्रस्ताव प्रधान सचिव (ऊर्जा) यांच्याकडे पाठवला असून, योग्य कार्यवाहीची सूचना केल्याचेही महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशनचे अध्यक्ष मोहन शर्मा म्हणाले. याप्रसंगी महासंघाचे संयुक्त सचिव पी.व्ही. नायडू उपस्थित होते.
मोठा निर्णय ! कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात 20% वाढ पहा
जुलै च्या पगारात महागाई भत्ता रोखीने मिळणार
सरकारी अपडेट साठी ग्रुप जॉईन करा.
