Defined Contribution Pension Scheme News : राज्यातील DCPS धारक कर्मचाऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी, डीसीपीएस धारक कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून कपात करण्यात आलेली अंशदान रक्कम शासन हिस्सा आणि त्यावरील व्याजाच्या रकमेचा ताळेबंद ही किचकट प्रक्रिया पूर्ण करण्यात जिल्हा परिषद जालना (ZP Jalna) राज्यात अव्वल ठरली आहे, यांतर्गत आतापर्यंत 1अब्ज 38 कोटींचा निधी राष्ट्रीय सुरक्षा डिपॉझिटरी (NSDL) कडे वर्ग केला असून, DCPS धारकांच्या खात्यात जमा होणार आहे, सविस्तर बातमी पाहूया..
डीसीपीएस (DCPS) धारकांच्या खात्यात 1अब्ज 38 कोटींचा निधी जमा होणार
जालना जिल्हा परिषदे अंतर्गत जिल्हा बदली होवून आलेल्या कार्यरत 2 हजार 428 DCPS धारक शिक्षकांच्या वेतनातून कपात करण्यात आलेली अंशदान रक्कम शासन हिस्सा आणि त्यावरील व्याजाच्या रकमेचा ताळेबंद अंतिम करून जिल्हा परिषद प्रशासनाने आतापर्यंत 1 अब्ज 38 कोटी रुपयांचा निधी राष्ट्रीय सुरक्षा डिपॉझिटरी (NSDL) कडे वर्ग केला असून, लवकरच कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात सदर रक्कम जमा होणार आहे. अशा प्रकारचे काम करणारी जालना जिल्हा परिषद ही राज्यात अव्वल ठरली आहे. यामुळे DCPS धारक शिक्षकांमधून समाधान व्यक्त केले जात आहे.
जिल्हा परिषद जालना राज्यात ठरली अव्वल..
डीसीपीएस कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न लागला मार्गी
राज्यात सन 2005 नंतर सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना बंद करून राज्यात सत्तेत असलेल्या तत्कालीन सरकारने राज्यातील विविध जिल्ह्यात जिल्हा परिषदे अंतर्गत कार्यरत असलेल्या DCPS धारक शिक्षकांसह कर्मचाऱ्यांच्या मासिक वेतनातून 50 टक्के रक्कम कपात करून या रकमेत शासन हिस्सा म्हणून 14 टक्के रक्कम आणि त्यावरील व्याज अशी एकूण देय असलेली रकम राज्य शासनाच्या तिजोरीत जमा केली जात होती.
सदरची कपात होणारी रक्कम जमा होणारा शासन हिस्सा आणि त्यावरील व्याज अशी एकत्रित रकम डीसीपीएस धारक असलेल्या कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्ती नंतर मिळणार असल्याने शासनाच्या या निर्णयास राज्यभरात कार्यरत असलेल्या हजारो डीसीपीएस धारकांनी कडाडून विरोध करत या निर्णयाच्या विरोधात आंदोलन देखील केले होते. शिवाय जालना जिल्हा परिषदेसह राज्यातील विविध जिल्ह्यात देखील कर्मचाऱ्यांनी मासिक वेतनातून 10 टक्के रक्कम कपात करण्यास मोठया प्रमाणात विरोध केला होता. त्यामुळे पंचायत समितीच्या स्तरावर कोणत्या महिन्यात अंशदान रक्कम कपात करण्यात आली तर कोणत्या महिन्यात सदर रक्कम कपात करण्यात आली नाही.
त्यामुळे राज्यभरात कार्यरत असलेल्या हजारो DCPS धारकांच्या मासिक वेतनातून अंशदान म्हणून कपात करण्यात आलेल्या रक्कमेसह त्याचे व्हावचर जमा करून DCPS धारकांच्या वेतनातून कपात केलेली रक्कम शासन हिस्सा म्हणून जमा झालेली रक्कम आणि त्यावरील व्याज याचा ताळमेळ लावण्यासाठी राज्यातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती कार्यालयात कार्यरत असलेल्या संबंधित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची डोकेदुखी वाढली होती.
त्यातच राज्य शासनाने मार्च 2021 मध्ये ही योजना केंद्र सरकारकडे वर्ग केल्यानंतर केंद्र शासनाने नॅशनल पेन्शन स्कीम (NPS) ही नवीन योजना DCPS धारक कर्मचाऱ्यांसाठी अमलात आणल्यास हिशोबाचा तिढा आणखी गुंतागुंतीचा होऊन बसला होता. मात्र, जालना जिल्हा परिषदेच्या मा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपमुख्य लेखा वित्त अधिकारी, डीसीपीएस शाखेचे समन्वयक, शालार्थ जिल्हा समन्वयक यांनी जालना जिल्हा परिषद प्रशासनाच्या दृष्टीने अत्यंत किचकट व जटील बनलेला हा प्रश्न कायमस्वरूपी मार्गी लावण्याचा संकल्प केला.
जिल्हा परिषदे अंतर्गत 2 हजार 428 कर्मचाऱ्यांना मिळणार लाभ
त्यानंतरही उर्वरित डीसीपीएस धारक शिक्षकांच्या हिशोबाचा ताळमेळ लावण्याचे काम अविरतपणे सुरूच होते. या कामात खऱ्या अर्थाने पुर्णपणे झोकून काम करणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी अवघ्या चार महिन्यांतच दुसऱ्या टप्प्यात आणखी 432 कर्मचाऱ्यांच्या निधीचा हिशोब पूर्ण करून अंशदान, शासन हिस्सा आणि या दोन्ही रकमांवरील व्याज अशी एकत्रित रक्कम मिळून सुमारे 20 कोटी 73 लाख 75 हजार 392 इतकी रक्कम आणि यापूर्वी वर्ग केलेली रक्कम अशी मिळून आतापर्यंत 1 अब्ज 42 कोटी रुपयांपैकी तब्बल 1 अब्ज 38 कोटी रुपयांची रक्कम राष्ट्रीय सुरक्षा डिपॉझिटरी लिमिटेड (NSDL) कडे वर्ग केली आहे.
हे काम प्राथमिक शिक्षण विभाग आणि वित्त विभागाच्या परस्पर समन्वयातून यशस्वीपणे पूर्ण करून या कामात जालना जिल्हा परिषद प्रशासनाने राज्यात अव्वल स्थान पटकावले आहे. जिल्ह्यातील सर्व गटशिक्षणाधिकारी तसेच आस्थापना लिपिक आणि या सर्वांना तांत्रिक सहकार्य करणारी शालार्थ जिल्हा समन्वयक यांच्या शालार्थ तंत्रस्नेही शिक्षक टीम यांना याचे श्रेय जाते. शिक्षक आर्थिक हिताच्या या उपक्रमाच्या यशस्वीतेबद्दल सर्व संबंधित अधिकारी-कर्मचारी यांचे शिक्षण विभाग (प्राथमिक) जिल्हा प्रशासनातर्फे अभिनंदन करून कौतुक केले जात आहे.
कंत्राटी कर्मचारी लेटेस्ट न्यूज पहा
राज्यातील सफाई कामगारांसाठी महत्वाची बातमी पहा
महागाई भत्ता या महिन्यात थकबाकी चेक करा
