Contractual Employees Salary News : राज्यातील आयटीआय कंत्राटी निदेशकांचे मानधनात तब्बल 10000 हजार रुपयांची भरघोस वाढ करण्यात आली आहे, कर्मचाऱ्यांना या सुधारित मानधनाचा लाभ दिनांक 1 एप्रिल 2023 पासून मिळणार आहे, तसेच शासन सेवेत नियमित करणेबाबत लवकरच निर्णय घेण्यात येणार आहे, याबाबतचा शासन निर्णय कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाने दिनांक 4 जुलै 2023 रोजी निर्गमित केला आहे.
कंत्राटी निदेशकांच्या लढ्याला मिळाले यश
राज्यातील महानगरपालिका क्षेत्रातील शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये दुसरी व तिसरी पाळी आणि उर्वरित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये दुसरी पाळी ऑगस्ट 2010 सत्रापासून सुरू करण्यासाठी शिक्षकीय पदांच्या निर्मितीस दिनांक 23 ऑगस्ट 2010 च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आलेली आहे.
हे कर्मचारी 15 हजार रुपये एवढ्या अल्प मानधनावर काम करत होते. कंत्राटी निदेशकांच्या मानधनात वाढ करण्यात यावी तसेच शासन सेवेत नियमित करण्यात यावे याबाबत कंत्राटी निदेशक यांनी शासनाला मानधनवाढीबाबत वारंवार दिलेल्या निवेदनाद्वारे मागणी करण्यात आली होती.
त्या अनुषंगाने राज्यातील महानगरपालिका क्षेत्रातील शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये दुसरी व तिसरी पाळी साठी कंत्राटी तत्वावर घेण्यात आलेल्या शिल्पनिदेशकांचे मानधन वाढीबाबत मंत्रिमंडळाच्या दिनांक 16 मे 2023 रोजी झालेल्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आलेला होता.
कंत्राटी निदेशकांचे मानधनात तब्बल 10 हजारांची वाढ !
आयटीआय कंत्राटी निदेशकांच्या मानधनात भरीव वाढ करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे आयटीआय कंत्राटी निदेशकांना मिळणाऱ्या 15 हजार रुपये मानधनावरून आता 10 हजार रुपयांची भरीव वाढ करण्यात आली आहे. आता या कर्मचाऱ्यांना 25 हजार रुपये प्रमाणे दरमहा मानधन मिळणार आहे. या निर्णयाचा लाभ 297 कंत्राटी निदेशकांना झाला असून, दिनांक 1 एप्रिल 2023 पासून देण्यात येणार आहे.
शासन सेवेत नियमित करणेबाबत लवकरच निर्णय
शासनाने जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार पुढील निर्णय घेण्यात आले आहेत.
- कंत्राटी तत्त्वावरील कार्यरत असलेल्या निदेशकांचे मानधन 15000 रुपये वरुन 25000 हजार रुपये दरमहा इतके करण्यात आले आहे.
- सदरची मानधनवाढ ही दिनांक 1 एप्रिल 2023 पासून लागू करण्यात आली आहे.
- दर वर्षांनी कर्मचाऱ्यांच्या कार्याबाबत आढावा घेण्यात येवून सेवा पुढे सुरु ठेवण्याबाबतची कार्यवाही संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, मुंबई यांच्यामार्फत करण्यात येणार आहे.
- मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थामधील कार्यरत कंत्राटी शिल्पनिदेशक यांच्याकडून वेळोवेळी शासन सेवेत नियमित करणेबाबत मागणी करण्यात येते, त्याअनुषंगाने मा. मंत्री (कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता) विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्याबाबत शासन निर्णय स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येणार आहे.
राज्यातील 51 कंत्राटी कर्मचारी शासनसेवेत नियमित
राज्यातील या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ पहा
या राज्यातील 14,000 हून अधिक कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नियमित
