Contract Employees Salary Increase News : उमेद (MSRLM) अभियानातील महिलांच्या स्वयंसहाय्यता गटांना देण्यात येणाऱ्या फिरत्या निधीत दुपटीने वाढ करून ३० हजार रुपये निधी प्रत्येक गटाला देण्याचा तसेच कर्मचारी व चळवळीतील संसाधन व्यक्तींच्यादेखील मानधनात भरीव वाढ (Salary Increase) करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली. मुख्यमंत्र्यांनी यासंदर्भात आज विधानसभेत निवेदन केले. सविस्तर वाचा..
महिला स्वयंसहायता गटांना दुपटीने अर्थसहाय्य - फिरता निधी दुप्पट
आपल्या निवेदनात मुख्यमंत्री म्हणतात की, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत स्वयं सहाय्यता गटांना प्रती गट रु १५ हजार फिरता निधी देण्यात येतो. त्यामध्ये वाढ करुन प्रती समूह रु. ३० हजार फिरता निधी देण्यात येईल. या वाढीमुळे अतिरिक्त रु ९१३ कोटी एवढ्या निधीची तरतूद राज्य शासनामार्फत करण्यात येणार आहे.
राज्यातील या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात 20% वाढ
महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानात (MSRLM) राज्यस्तरापासून ते क्लस्टरस्तरापर्यत स्वतंत्र, समर्पित व संवेदनशील यंत्रणा तयार करण्यात आलेली आहे. सद्यस्थितीत अभियानांतर्गत एकूण २७४१ कंत्राटी कर्मचारी कार्यरत असून त्यांच्या मासिक मानधनामध्ये २० टक्के वाढ करण्यात येणार आहे. तसेच त्यांच्या इतरही मागण्या मान्य करण्यात आल्या आहेत, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
स्वयंसहाय्यता गटांना दैनंदिन मार्गदर्शन करण्यासाठी गावपातळीवर एकूण ४६ हजार ९५६ समूदाय संसाधन व्यक्ती (CRP) कार्यरत आहेत. त्यांना सर्वसाधारणपणे दरमहा ३ हजार एवढे मानधन अदा करण्यात येते. बचतगट चळवळीतील त्यांचे योगदान व मागणी लक्षात घेऊन त्यांच्या मानधनात वाढ करून ते दरमहा ६ हजार रुपये एवढे करण्यात येणार आहे. याकरिता १६३ कोटी रुपये एवढ्या अतिरिक्त निधीची तरतूद करण्याची घोषणाही मुख्यमंत्र्यांनी केली.
स्वयंसहाय्यता गटातील महिलांनी उत्पादित केलेल्या वस्तूचे मूल्यवर्धन करणे, गुणवत्तेत वाढ करणे, आधुनिक पॅकेजिंग व ब्रॅन्डिंगकरिता प्रोत्साहन देणे व उत्पादनांना हक्काची बाजारेपठ मिळवून देणे, इत्यादी उपक्रम राबवून ग्रामीण महिलांचे सर्वार्थाने सक्षमीकरण करण्यासाठी शासन भविष्यातदेखील कटीबध्द असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. शालेय विद्यार्थ्यांचे गणवेश देखील महिला स्वयंसहायता गटांमार्फत देण्यात येतील असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
तारांकित प्रश्न - कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना (SSA) शासन सेवेत कायम - कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन संदर्भात सरकारचा मोठा निर्णय!
बँक कर्जाची नियमित परतफेड
मुख्यमंत्री आपल्या निवेदनात म्हणाले की, उमेद अभियानांतर्गत आतापर्यत सुमारे ६ लाख स्वयंसहाय्यता समूह स्थापित करण्यात आले असून यामध्ये ६० लाखांपेक्षा अधिक महिलांचा समावेश आहे. तसेच ३० हजार ८५४ ग्रामसंघ व १ हजार ७८८ प्रभागसंघ आहेत. या महिलांना उत्पन्न मिळावे म्हणून उमेद अभियान तसेच बॅंकांमार्फत अर्थसहाय्य देण्यात येते. स्वयंसहाय्यता गट स्थापन झाल्यानंतर ३ महिन्यानंतर त्यांना अंतर्गत कर्ज व्यवहाराला अर्थसहाय्य म्हणून रु.१० हजार ते रु १५ हजार याप्रमाणे फिरता निधी वितरित करण्यात येतो.
आतापर्यत ३ लाख ९१ हजार ४७६ गटांना रु. ५८४ कोटीचा फिरता निधी देण्यात आला आहे. तसेच आतापर्यंत ८० हजार ३४८ समूहांना रु.५७७ कोटींचा समुदाय गुंतवणूक निधी देण्यात आला आहे.
आतापर्यत बॅंकांमार्फत राज्यातील ४.७५ लाख स्वयंसहाय्यता गटांना रु. १९ हजार ७७१ कोटींचे कर्ज उपलब्ध करुन देण्यात आले आहे. यामध्ये २०२२-२३ या एकाच वर्षात २ लाख ३८ हजार ३६८ स्वयंसहाय्यता गटांना तब्बल रु. ५ हजार ८६० कोटींचे बँक कर्ज देण्यात आले आहे.
अभियानांतर्गत ९६ टक्के बँक कर्जाची परतफेड वेळेवर होत असून सध्यस्थितीत NPA चे प्रमाण फक्त ४.३१ टक्के आहे त्यामुळे स्वयंसहाय्यता समूहांना कर्ज देण्यामध्ये बँका पुढे येत असून या गटातील महिलांना पतपुरवठा करण्यासाठी बॅंका मोठ्या प्रमाणात सहकार्य करीत आहेत.
