Contract Employees : राज्यातील विविध विभागाअंतर्गत कार्यरत असलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत नियमित करण्याबाबत वारंवार संघटनेकडून मागणी होत आहे, नुकतेच सरकारने आदिवासी विभागातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत कायम केले, तसेच इतर काही विभागातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात मोठी वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे, आता राज्यातील कंत्राटी निदेशक कर्मचाऱ्यांना (Contract Employees) शासकीय सेवेत नियमित/कायम करण्याबाबत एक महत्वपूर्ण निर्णय दिनांक १२ जुलै २०२३ रोजी घेण्यात आला आहे, सविस्तर पाहूया..
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत कायम करण्यासंदर्भात सरकारचा मोठा निर्णय!
राज्यामध्ये केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजनांची प्रभावी अमलबजावणी करण्याकरिता विविध विभागामध्ये कंत्राटी तत्वावर कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. मात्र वर्षानुवर्ष हे कर्मचारी अल्प मानधनावर काम करत असून, एकीकडे समकक्ष पदांच्या शासकीय कर्मचारी आणि कंत्राटी कर्मचारी यांच्या वेतनात मोठा फरक आहे. तसेच महागाईचा वाढता दर लक्षात घेता हे कर्मचारी अल्प मानधनावर कार्यरत आहे. विविध विभागातील कंत्राटी तसेच रोजंदारी कर्मचाऱ्यांच्या संघटनानी वेळोवेळी शासन दरबारी आपल्या मागण्या मांडल्या आहेत. त्यात काही कर्मचाऱ्यांना यश मिळाले तर इतर कर्मचाऱ्यांचा लढा सुरु आहे.
नुकतेच सरकारने आदिवासी विभागातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत नियमित केले आहे. तसेच ठोक मानधनावर कंत्राटी पद्धतीने कार्यरत असणाऱ्या महानगरपालिकेतील कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत सामावून घेण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. आता कंत्राटी निदेशक संघर्ष समितीने केलेल्या मागणीच्या अनुषंगाने शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थामधील कार्यरत कंत्राटी शिल्पनिदेशक यांच्या सेवा नियमित करण्याबाबत शासनाने एक महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
कंत्राटी निदेशक यांना शासन सेवेत नियमित करण्याबाबत घेतला निर्णय
राज्यातील महानगरपालिका क्षेत्रातील शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये दुसरी व तिसरी पाळी आणि उर्वरित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थामध्ये दुसरी पाळी ऑगस्ट २०१० सत्रा पासून सुरू करण्यासाठी दुसऱ्या व तिसऱ्या पाळीत १२३९ व्यवसाय तुकडयांसाठी आवश्यक असलेल्या १२३९ शिल्पनिदेशक, ५७ गटनिदेशक, २०४ गणित व चित्रकला निदेशक अशा कंत्राटी एकूण १५०० शिक्षकीय पदांच्या निर्मितीस सरकारने मंजूरी दिलेली आहे.
सदर कंत्राटी निदेशक संघर्ष समिती यांनी शासनाला दिलेल्या निवेदनाच्या अनुषंगाने राज्यातील महानगरपालिका क्षेत्रातील शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये दुसरी व तिसरी पाळी साठी कंत्राटी तत्वावर घेण्यात आलेल्या शिल्पनिदेशकांचे शासन सेवेत नियमित करणेबाबत मागणीच्या अनुषंगाने राज्य मंत्रिमंडळाच्या दिनांक १६.०५.२०२३ रोजी झालेल्या बैठकीत पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आलेला आहे.
शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थामधील कार्यरत कंत्राटी शिल्पनिदेशक यांच्याकडून वेळोवेळी शासन सेवेत नियमित करणेबाबत मागणी करण्यात येते, त्याअनुषंगाने मा. मंत्री. कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करुन योग्य तो निर्णय घेण्यात यावा.
हे ही वाचा - कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना राज्य सरकारचा दिलासा - आनंदाची बातमी! सरकारी कर्मचाऱ्यांना सण अग्रिम परिपत्रक - तलाठी भरती हॉल तिकीट बाबत लेटेस्ट अपडेट पहा
कंत्राटी शिल्पनिदेशकाना शासन सेवेत नियमित करण्याबाबत समिती गठीत
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयानुसार शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थामधील कार्यरत कंत्राटी शिल्पनिदेशक यांच्याकडून वेळोवेळी शासन सेवेत नियमित करण्याबाबत केलेल्या मागणीच्या अनुषंगाने मा. मंत्री, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता यांच्या अध्यक्षतेखाली पुढीलप्रमाणे समिती गठीत करण्यात आली आहे. [शासन निर्णय पहा-1] [ सुधारित शासन निर्णय दिनांक 17 ऑगस्ट 2023]
सदर समिती शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थामधील कार्यरत कंत्राटी शिल्पनिदेशक यांच्या सेवा नियमित करण्यासंदर्भात काय निर्णय घेता हे पहावे लागेल.
