अखेर जुनी पेन्शन योजना संदर्भात सरकारचा मोठा निर्णय
शासनाने जुनी पेन्शन योजनेसंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी स्थापन केलेल्या वित्त विभाग, शासन निर्णय दिनांक 14 मार्च 2023 अन्वये राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली व जुनी निवृत्तिवेतन योजना यांचा तुलनात्मक अभ्यास करुन दिनांक 1 नोव्हेंबर, 2005 रोजी किंवा त्यानंतर नियुक्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीअंती खात्रीशीर आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी उपाययोजनेबाबत शिफारस / अहवाल शासनास सादर करण्यासाठी सेवानिवृत्त भा.प्र.से. अधिकारी यांची समिती गठीत करण्यात आली आहे.
तारांकित प्रश्न - कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना (SSA) शासन सेवेत कायम - सेवानिवृत्तीचे वय 58 वर्षांवरून 60 वर्षे - शिक्षण सेवकांच्या मानधनात वाढ - कंत्राटी कर्मचारी नवीन धोरण PDF
सदर समितीस तीन महिन्यात शासनास अहवाल सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. तथापि, समितीकडे प्राप्त झालेल्या माहितीचे सांख्यिकीय, आर्थिक, वैज्ञानिक, तांत्रिकदृष्टया विश्लेषण करुन शासनास परिपूर्ण शिफारस / अहवाल सादर करण्यासाठी समितीस दिनांक 14 जून 2023 पासून पुढील दोन महिन्यासाठी म्हणजेच 14 ऑगस्ट 2023 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यामुळे अजून काही दिवस कर्मचाऱ्यांना सरकारच्या निर्णयाची वाट पहावी लागणार आहे. [शासन निर्णय पहा]
1 नोव्हेंबर 2005 नंतरच्या 'या' कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन लागू
दिनांक 1 नोव्हेंबर 2005 नंतरच्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना सध्या राज्य सरकारने दिनांक 31 ऑक्टोबर 2005 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार, दिनांक 1 नोव्हेंबर 2005 किंवा त्यानंतर सरकारी सेवेत भरती झालेल्या कर्मचाऱ्यांना नवीन निवृत्तिवेतन योजना (National Pension System) लागू केली आहे. सविस्तर वाचा..
