सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळाला दिलासा, अखेर पगाराचा निधी केला वितरित, शासन निर्णय..

State Government Employees Salary : महिना संपताच वेध लागते ते पगाराचे आणि बऱ्याचदा आपण आपल्या कार्यालयामध्ये पगार कधीपर्यंत होईल? याबद्दल विचारणा करत असतो, मात्र जोपर्यंत शासनाकडून मागणी केलेला निधी प्राप्त होत नाही, तोपर्यंत आपल्या कार्यालयाला देखील तो निधी आपल्या पगारांमध्ये वर्ग करता येत नाही, सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारा संदर्भात शासनाने एक महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय निर्गमित करून पगारासाठीचा निधी वर्ग केला आला सविस्तर बातमी पाहूया.

केंद्र व राज्य हिस्याचा निधी वितरीत

राज्यातील एकात्मिक बाल विकास सेवा (ICDS) योजनेअंतर्गत कार्यरत अधिकारी आणि कर्मचारी यांचे माहे एप्रिल व मे महिन्याचे वेतन करण्यासाठी आवश्यक निधी वितरित करण्यात आला आहे, या संदर्भात महिला व बालविकास विभागाने शासन निर्ण य निर्गमित केल्यामुळे कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.

आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांच्या अधिनस्त एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना ही केंद्र पुरस्कृत योजना राबविण्यात येते.

सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरिता मागणी नुसार एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेंतर्गत अधिकारी/कर्मचारी यांचे माहे एप्रिल व मे २०२३ च्या वेतनाकरिता रुपये एकशे चौतीस कोटी साठ लक्ष ऐशी हजार इतका निधी वितरित व खर्च करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे.

यामुळे आता एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना अंतर्गत कार्यरत अधिकारी व कर्मचारी यांच्या पगाराचा मार्ग मोकळा झाला असून, कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.

शासन निर्णय