Retirement Employees : राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांना सुधारित वेतनवाढ देण्यासंदर्भात शासनाने मोठा निर्णय घेतला आहे, असे शासकीय कर्मचारी जे दि. ३० जून रोजी सेवानिवृत्त होणार आहेत, अथवा झालेले आहेत अशा कर्मचाऱ्यांना दिनांक १ जुलै रोजीची काल्पनिक वेतनवाढ विचारात घेऊन सेवानिवृत्तीवेतन निश्चित करण्याबाबत वित्त विभागाने दिनांक २८ जून व दिनांक ७ जुलै २०२३ रोजी असे दोन महत्वाचे शासन निर्णय जारी केले आहे, सविस्तर पाहूया..
सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगाराबाबत मोठा निर्णय
दि. ३० जून रोजी सेवानिवृत्त झालेल्या किंवा होणाऱ्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना लगतच्या दि. १ जुलै रोजीची काल्पनिक वेतनवाढ विचारात घेऊन सेवानिवृत्तीवेतन निश्चित करण्याबाबत विविध सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांकडून मागणी करण्यात येत होती. त्या अनुषंगाने अखेर शासनाने सुधारित सेवानिवृत्तीवेतन निश्चित करण्याबाबत महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
यासंदर्भात सदर कर्मचारी न्याय हक्कासाठी मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण व मा. उच्च न्यायालयात संबंधित प्रकारने दाखल करत आहेत. या अनुषंगाने मा. उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद यांनी दिलेला दिनांक १६ फेब्रुवारी २०२३ रोजीचा निर्णय विचारात घेऊन सदर निर्णय घेण्यात आला आहे.
मा. उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद यांनी दिलेला दिनांक १६ फेब्रुवारी २०२३ रोजीचा निर्णय पुढीलप्रमाणे
सेवानिवृत्तीवेतन सुधारीत करण्यासाठी अर्ज करण्याचे आवाहन
मा. उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद यांनी दिलेले उपरोक्त आदेश विचारात घेऊन सर्व विभागांना खालीलप्रमाणे कळविण्यात आले आहे.
जे राज्य शासकीय कर्मचारी दि. ३० जून रोजी सेवानिवृत्त झाले आहेत व ज्यांनी मागील १२ महिन्यांची अर्हताकारी सेवा केलेली आहे अशा सर्व सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना दि. ०१ जुलै रोजीची काल्पनिक (Notional) वेतनावाढ विचारात घेऊन, त्यांचे सेवानिवृत्तीवेतन सुधारीत करण्यासाठी संबंधित कार्यालयांकडे अर्ज करण्याबाबत सर्व संबंधित सेवानिवृत्तांना आवाहन करण्याबाबत कळविण्यात आले आहे.
सुधारित वेतनवाढीची थकबाकी मिळणार
त्यानंतर याप्रमाणे अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर, मा न्यायालयाच्या उपरोक्त आदेशाप्रमाणे संबंधितांना सुधारीत सेवानिवृत्तीविषयक लाभ अनुज्ञेय करण्यात येणार आहे. तसेच सदर लाभ सुधारीत करण्यात आल्यानंतर त्यांनी अर्ज दाखल केलेल्या दिनांकाच्या मागील ३ वर्षांची थकबाकी अथवा त्यांच्या सेवानिवृत्तीचा दिनांक या पैकी जे कमी असेल तितकी थकबाकी मिळणार आहे. मा. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वांची पूर्तता करीत असलेल्या कोणत्याही सेवानिवृत्ताचा अर्ज फेटाळण्यात येऊ नये. असे वित्त विभागाने स्पष्ट केले आहे. [जुनी पेन्शन योजना घडामोडी पहा]
इतर लाभ लागू होणार
वरील प्रमाणे कार्यवाही केल्यानंतर मा. उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद यांनी त्यांच्या दिनांक १६.०२.२०२३ रोजी च्या आदेशातील परिच्छेद क्रमांक ९ मध्ये नमूद केले आहे की, This Notional Inclusion Of The Annual Increment Would Be Considered For Re-calculating Their Pension. Gratuity, Earned Leave, Commutation Of Pension Benefits Etc. तरी त्याप्रमाणे अर्जदारास लाभ अनुज्ञेय करण्यात यावे. [शासन निर्णय]
दिनांक ७ जुलै २०२३ चा शासन निर्णय
दिनांक ३० जून रोजी सेवानिवृत्त झालेल्या तसेच होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना लगतच्या १ जुलै रोजीची काल्पनिक वेतनवाढ विचारात घेऊन सेवानिवृत्तीवेतन निश्चित करण्याबाबत शासनाने वित्त विभागाच्या दिनांक २८ जून २०२३ अन्वये दिलेल्या सूचना आता राज्यातील खाजगी १००% अनुदानित शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत लागू करण्यात आला आहे. (शासन निर्णय)
या कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात दोन महत्वाचे निर्णय पहा