Retired Pensioners : राज्यातील सेवानिवृत्त पेन्शनधारकांसाठी अत्यंत महत्त्वाची अपडेट, दिनांक 25 मे 1967 नंतर सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना वेतनाचा लाभ देण्यासाठी एक महत्त्वाचा धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे.
सेवा निवृत्त या कर्मचाऱ्यांना सरकारचा दिलासा
महाराष्ट्र राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समिती अंतर्गत दिनांक 25 मे 1967 नंतर सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सेवानिवृत्ती वेतनाचा लाभ मिळावा ही मागणी सातत्याने कर्मचाऱ्यांकडून करण्यात येत होती. यावर आता शासनाने तोडगा काढण्यासाठी अभ्यास गटाची स्थापना केली आहे. त्यामुळे आता या कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
वेतनासंदर्भात शासनाने घेतला धोरणात्मक निर्णय!
अखेर शासनाने याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेऊन सेवा निवृत्त कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्ती वेतनाचा लाभ देण्यासाठी आता राज्याचे सहसचिव, (पणन) यांच्या अध्यक्षतेखाली 11 सदस्यीय समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. तसा शासन निर्णय सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने दिनांक 26 जून 2023 रोजी निर्गमित केला आहे.
सदर अभ्यास गट पुर्वीच्या पणन कायद्यातील तरतूदी, विद्यमान पणन कायद्यातील सर्व तरतुदी, विविध न्यायालयाने दिलेले न्याय निर्णय, आर्थिक उपाय योजना, सध्या अस्तित्वात असलेली निवृत्तीवेतन योजना, कृषी उत्पन्न बाजार समिती सेवा निवृत्त कर्मचारी संघटना यांच्या मागण्या इ. या बाबींचा सर्वंकष विचार करून सविस्तर स्वयंस्पष्ट अहवाल शासनास ३ महिन्यात सादर करण्यास कळविण्यात आले होते. परंतु सदर समितीस आता 25 डिसेंबर 2023 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
पवित्र पोर्टलमधील भरती प्रक्रियेत मोठा बदल; केंद्रांतर्गत साधन व्यक्तींची निवड करण्याचे निकष पहा..त्यामुळे लवकरच राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समिती अंतर्गत दिनांक 25 मे 1967 नंतर सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सेवानिवृत्ती वेतनाचा लाभ देण्यासंदर्भात तोडगा निघणार आहे. [सविस्तर शासन निर्णय पहा]
