'एक राज्य एक गणवेश' योजना लागू होणार
One State One Uniform Scheme |
राज्याच्या अर्थसंकल्पामध्ये सरकारने राज्यातील शासकीय शाळेतील शालेय विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश देण्याबाबत घोषणा केली होती. त्याअनुषंगाने (New Academic Year) नव्या शैक्षणिक वर्षापासून एक राज्य एक गणवेश योजना राबवली जाणार आहे. यामध्ये राज्यातील शासकीय शाळेतील विद्यार्थ्यांनाएक समान एक रंगाचा दर्जेदार गणवेश असणार आहे व सोबतच विद्यार्थ्यांना बूट व सॉक्स देखील देण्याबाबतची माहिती नुकतीच शालेय शिक्षण मंत्री यांनी मीडियाशी बोलताना दिली होती. आता याबाबत सविस्तर मार्गदर्शक सूचना आदेश काढण्यात आले आहेत.
समग्र शिक्षा अंतर्गत विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश मिळणार
स्काऊट व गाईड विषयाच्या शिक्षणासाठी वेगळा गणवेश निश्चित
हे ही वाचा
'रजा' संदर्भात महत्वाचा शासन निर्णय येथे पहा
पेन्शन संदर्भात लेटेस्ट न्यूज पहा
असा असेल 'एक राज्य एक गणवेश'
- विद्यार्थ्यांना उर्वरित एक गणवेश स्काऊट व गाईड विषयास अनुरूप (मुलांसाठी आकाशी रंगाचा शर्ट आणि गडद निळ्या रंगाची हाफ पैंट पैंट तर
- मुलींना आकाशी रंगाचा शर्ट आणि गडद निळ्या रंगाचा स्कर्ट किंवा ज्या शाळांमध्ये सलवार कमीज असेल तर सलवार गडद निळ्या रंगाची व कमीज आकाशी रंगाची शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत देण्यात येणार आहे.
- विद्याथ्यांच्या शर्टवरती शोल्डर स्ट्रिप (Shoulder Stripe) व दोन खिसे (Double Pocket असणार आहे. स्काऊट व गाईड विषयासाठी आवश्यक असणाऱ्या गणवेशामधील टोपी व स्कार्फ याबाबत वेगळ्याने आदेश निर्गमित करण्यात येणार आहे.
आठवड्यात तीन दिवस गणवेश परिधान करावा लागणार
स्काऊट व गाईड या विषयाच्या तासिका आठवडयातून दोन दिवस असतात. त्यापैकी एक तासिका शक्यतो शनिवारी असते. त्यामुळे मंगळवार, गुरुवार व शनिवार या तीन दिवशी स्काऊट व गाईड विषयास अनुरूप उपलब्ध करुन देण्यात येणारा गणवेश विद्यार्थ्यांनी परिधान करणे आवश्यक राहील. तसेच उर्वरित सोमवार, बुधवार व शुक्रवार या तीन दिवशी शाळा व्यवस्थापन समितीने निश्चित केलेल्या रंगाचा गणवेश परिधान करण्यात यावा.
पुढील शैक्षणिक वर्षापासून शासनाच्या वतीने गणवेश मिळणार
पुढील शैक्षणिक वर्षापासून म्हणजेच सन २०२४-२५ पासून शासनाच्या वतीने सर्व शाळांमध्ये स्थानिक महिला बचत गटांमार्फत शिलाई करुन एक समान एक रंगाचे दोन गणवेश उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. त्यामुळे सन २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षामध्ये मोफत गणवेश योजनेबाबत स्थानिक स्तरावर कोणतीही कार्यवाही करू नये. याबाबतच्या आवश्यक त्या सविस्तर सूचना स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील असे शासन आदेशात म्हंटले आहे. [शासन निर्णय येथे पहा]