Old Pension Scheme News : राज्यातील जुन्या पेन्शन योजना संदर्भात एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण अपडेट समोर आली आहे, राजपत्रित अधिकारी महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांची दिनांक 22 जून 2023 रोजी मंत्रालयात एक महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली या बैठकीमध्ये राज्यातील कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबरोबरच सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्ष करणे, ग्रॅज्युएटी किमान रक्कमेत वाढ करणे आदी महत्वपूर्ण विषयावर सखोल चर्चा करून लवकरच याबाबत निर्णय होणार असल्याची माहिती समोर येत आहे.
2005 नंतर नियुक्त कर्मचाऱ्यांना आर्थिक लाभ
महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत राज्याचे मुख्य सचिव मनोज सौनिक यांच्या सोबत झालेल्या बैठकीमध्ये जुन्या पेन्शन योजनेतील 2005 नंतर नियुक्त कर्मचाऱ्यांनाही आर्थिक लाभ देण्याबाबत आश्वासन यावेळी देण्यात आले.
जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासंदर्भात समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर यावर अंतिम निर्णय होणार आहे. शासनाने नेमलेल्या अभ्यास गटास एक महिन्याची मुदत वाढ देण्यात आली आहे.
त्याचबरोबर राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांना लवकरच 4% प्रमाणे महागाई भत्ता वाढ मिळणार असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.
जुनी पेन्शन योजना अभ्यासगटास मुदतवाढ
जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी राज्य सरकारने मार्च महिन्यामध्ये त्रीसदस्यीय ज्येष्ठ निवृत्त अधिकाऱ्यांची समिती नियुक्त केली आहे. या समितीला 14 जून 2023 पर्यंत मुदत देण्यात आली होती, सदर समितीला मुदतवाढ देण्यात आली आहे. या मुदतीमध्ये सदर समिती जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासंदर्भातला आपला अहवाल शासनास सादर करणार आहे.
बैठकीतील ठळक मुद्दे
- सर्वांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी
- सेवानिवृत्तीचे वय केंद्र व अन्य २५ राज्यांप्रमाणे ६० वर्षे करावे.Read More
- अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची कौटुंबिक, आरोग्यविषयक हेळसांड थांबविण्यासाठी पदोन्नतीच्या बाबतीत महसूल विभाग वाटप अधिनियम, २०२१ च्या अधिसूचना लागू करु नये. तसेच, सद्यःस्थितीत सदर अधिनियमाचा फेरआढावा घेऊन सरळसेवा भरतीसाठी सुध्दा त्याची वस्तुस्थितीनिष्ठ उपयुक्तता तपासावी
- सेवानिवृत्ती उपदान / मृत्यू उपदानाची (ग्रॅच्युईटी) सध्याची रु. १४ लाख ही कमाल मर्यादा केंद्र शासनाच्या धर्तीवर रु. २० लाख इतकी करावी
- राज्य शासनाच्या सेवेतील रिक्त पदे कंत्राटी पध्दतीऐवजी नियत मार्गाने समयमर्यादेत भरावीत. पुढे वाचा
- केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यामध्ये दि. १ जानेवारी, २०२३ पासून झालेली ४ टक्क्यांची वाढ, तसेच जुलै, २०१३ मध्ये देय होणारा ७ व्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीचा ५ वा हप्ता देण्याबाबत निर्णय व्हावा
- निवृत्तिवेतन अंशराशीकरण पुनर्स्थापना कालावधी १५ वर्षाऐवजी १२ वर्षे व्हावा
- सातव्या आयोगाच्या अनुषंगाने कर्मचाऱ्यांसाठी वाहन खरेदी अग्रिमाच्या कमाल मर्यादेत वाढ करावी
- खंड-२ अहवालानुसार वेतन सुधारणा झाल्यामुळे करावयाची सुधारीत वेतन निश्चिती म.ना.से. वेतन नियम १९८९ मधील ११ (२) (ब) नुसार म्हणजेच समय श्रेणीमध्ये असा कोणताही टप्पा नसेल तर, त्याला त्याच्या पदाच्या वेतनाच्या लगतपूर्वीच्या टप्प्यावरील वेतन आणि त्या दोहोंमधील तफावतींच्या रकमेएवढे वैयक्तिक वेतन विशेष बाद म्हणून देण्यात यावे
- खंड-२ मध्ये अंतर्भूत नसलेली पण महासंघाची आग्रही मागणी असलेली गट 'अ' संवर्गातील ग्रेड पे रु. ५४०० अट रद्द करणे महत्वाचे आहे. {सविस्तर इतिवृत्त येथे पहा}
