Old Pension Scheme News : राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासंदर्भात राज्य शासनाने राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली योजना व जुनी पेन्शन योजना यांचा तुलनात्मक अभ्यास करण्यासाठी समिती गठीत केली आहे, या समितीस तीन महिन्यांमध्ये आपला अहवाल शासनास सादर करण्यास सुचित करण्यात आलेले आहे, त्यानुसार आता 14 जून 2023 रोजी हा कालावधी संपणार असून, राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांचे राज्य सरकारच्या निर्णयाकडे लक्ष लागले आहे, यासंदर्भात राज्यातील कर्मचारी समन्वय समितीने आपला प्रस्ताव अभ्यास समितीकडे सादर केलेला आहे, सविस्तर बातमी पाहूया..
कर्मचाऱ्यांचे राज्य सरकारच्या निर्णयाकडे लागले लक्ष !
जुनी पेन्शन योजना व राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली यांचा तुलनात्मक अभ्यास करून उपायोजना करण्यासंदर्भातला अहवाल नेमलेल्या समितीस तीन महिन्यात शासनास सादर करण्याची मुदत देण्यात आली होती. ही मुदत आता 14 जून 2023 रोजी संपणार असून, समितीच्या अहवालात काय दडले? आणि यावर राज्य सरकार काय भूमिका घेणार याकडे राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. [Old Pension Scheme News]
जुनी पेन्शन योजना लागू होणार?
सरकारने नेमलेल्या जुन्या पेन्शन योजना (Old Pension Scheme) संदर्भात अभ्यास गटाने राज्यातील विविध सरकारी कर्मचारी संघटना तसेच समन्वय समिती यांच्या सोबत दिनांक पहिली बैठक दिनांक 29 एप्रिल 2023 रोजी पार पडली, त्यामध्ये समन्वय समिती आपली बाजू मांडण्याची संधी देण्यात आली व इतर राज्यातील जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात आलेल्या निर्णयाचा अभ्यास करून अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले होते.
त्यानंतर पुन्हा 9 मे 2023 रोजी अभ्यास गट व राज्यातील इतर सरकारी संघटना व समन्वय समिती यांची बैठक संपन्न झाली यामध्ये जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासंदर्भात समन्वय समितीने आग्रही भूमिका मांडून आपला प्रस्ताव अभ्यास गटास सादर केला.
जुनी पेन्शन योजनेतील 'हे' लाभ मिळणार
राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली लागू असलेल्या NPS धारक, कार्यरत कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबियांना जुन्या पेन्शन धोरणाप्रमाणे म्हणजेच 1982.84 च्या नियमानुसार, 'कुटुंब निवृत्तीवेतन' व 'सेवानिवृत्त उपदान' देण्याचा निर्णय दि. 31 मार्च 2023 रोजी शासनाने घेतला आहे. [सविस्तर शासन निर्णय येथे पहा]
31 मार्च 2023 रोजीच्या निर्णयानुसार मागणी
मृत कर्मचान्याच्या कुटुंबाचा विचार करून शासनाने न्यायप्रिय धोरण राबविले असेल तर अशाच स्वरुपाचे धोरण नियत (live) NPS कर्मचान्याबाबत ठेवणे सुसंगत ठरते. शासनाने कुटुंब निवृत्तीवेतनाबाबत पूर्वलक्षी प्रभावाने घेतलेल्या या धोरणास अभ्यास: समितीची मान्यता असणारच आहे. त्यामुळे जिवीत NPS धारक कर्मचान्यांना पूर्वलक्षी प्रभावाने जुन्या पेन्शनप्रमाणे आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा प्रदान करणे सर्वचैव समन्यायाचे ठरेल. अशी प्रस्तावात मागणी करण्यात आली आहे.
सरकारी नोकरी अपडेटबँकेत 8612 जागांसाठी बंपर भरती ऑनलाईन अर्ज येथे करा
अभ्यास गटास प्रस्ताव सादर
यामध्ये सरकारी-निमसरकारी (जिल्हा परिषद), शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी, नगरपालिका- नगरपरिषद कर्मचारी समन्वय समिती, महाराष्ट्र राज्याच्या वतीने जुन्या पेन्शनप्रमाणे (OPS ) खात्रीशीर आर्थिक व सामाजिक सुरक्षिततेची हमी देण्याच्या धोरणात्मक निर्णयानुसार, नवीन पेन्शन योजना रद्द करुन, जुन्या पेन्शन योजने प्रमाणे आर्थिक लाभ सुनिश्चित करण्यासाठी समन्वय समितीच्या वतीने अभ्यास समितीस प्रस्ताव सादर केलेला आहे. [सविस्तर प्रस्ताव येथे पहा]
