राज्याच्या सर्व नागरिकांना मिळणार महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेचे कवच
महात्मा जोतिराव फुले जनआरोग्य योजना ही राज्यातील सर्व शिधापत्रिकाधारक, अधिवास प्रमाणपत्र धारण करणाऱ्या नागरिकांना लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे राज्याच्या सर्व नागरिकांना आरोग्य कवच प्राप्त होणार असून या योजनेंतर्गत आरोग्य संरक्षण प्रती कुटुंब प्रती वर्ष 1.5 लाख रूपयांवरून 5 लाख रूपये एवढे करण्याचा निर्णय दिनांक 28 जून रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.
जन आरोग्य योजना लाभ व वैशिष्ट्ये
राज्यात यापूर्वी केशरी शिधापत्रिका व अंत्योदय शिधापत्रिका असणाऱ्या नागरिकांनाच या योजनेचा लाभ मिळत होता. मात्र, यापुढे राज्यातील सर्व नागरिकांना आरोग्य संरक्षणाचे कवच प्राप्त होणार आहे.
विद्यमान महात्मा जोतिराव फुले जन आरोग्य योजना व आयुष्यमान भारत – प्रधानमंत्री जनआरोग्य या एकात्मिक योजनेत काही बदल करून योजनेचे विस्तारीकरण करून सुधारणा करण्यात आलेल्या आहेत. अशाप्रकारे केंद्र व राज्याची एकत्रित योजना राबविणाऱ्या राज्यांमध्ये महाराष्ट्राचा समावेश झाला आहे.
आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेअंतर्गत आरोग्य संरक्षण प्रती कुटुंब प्रती वर्ष 5 लाख रूपये आहे. आता महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेअंतर्गतही आरोग्य संरक्षण प्रती कुटुंब प्रती वर्ष 5 लाख रूपये एवढे करण्यात आले आहे.
दोन्ही योजनांचे एकच कार्ड, कार्ड वाटप लवकरच सुरू होणार
आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना व महात्मा जोतिराव फुले जन आरोग्य योजनेच्या एकत्रित अंमलबजावणीमुळे दोन्ही योजनांमध्ये समाविष्ट उपचारांचा लाभ लाभार्थ्याला मिळणार आहे. तसेच दोन्ही योजनांच्या अंगीकृत रुग्णालयांमध्ये उपचार घेता येणार आहे.
जन आरोग्य योजनेअंतर्गत 1356 आजारांवर करता येणार उपचार
महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेमध्ये 996, तर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेमध्ये 1209 उपचार आहेत. आता दोन्ही योजनांमध्ये उपचारांची संख्या 1356 एवढी करण्यात आली आहे. महात्मा फुले जन आरोग्य व आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या एकत्रित योजनेमध्ये अंगीकृत रूग्णालयांची संख्या एक हजार एवढी आहे. [राज्यातील हॉस्पिटल यादी येथे पहा]
मूत्रपिंड शस्त्रक्रियेसाठी महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेमध्ये उपचार खर्च मर्यादा प्रती रुग्ण 2.5 लाख एवढी मर्यादा आहे. ती आता 4.5 लाख रूपये एवढी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
महात्मा फुले जनआरोग्य योजना ही याआधीच महाराष्ट्र – कर्नाटक सीमा भागात लागू करून सीमेलगतच्या महाराष्ट्र राज्यातील 8 जिल्ह्यांत 140 व कर्नाटक राज्यातील 10 अतिरिक्त रुग्णालये अंगीकृत करण्याचा निर्णय झाला आहे. याव्यतिरिक्त 200 रुग्णालये अंगीकृत करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
स्व. बाळासाहेब ठाकरे रस्ते अपघात विमा योजनेच्या शासन निर्णयातील तरतुदीमध्ये सुधारणा करून रस्ते अपघातासाठीची उपचारांची संख्या 74 वरून 184 अशी वाढविण्यात आली आहे. उपचाराच्या खर्च मर्यादेत 30 हजार रुपयांवरून प्रती रुग्ण प्रती अपघात 1 लाख रूपये, अशी वाढ करण्यात आली आहे. [20 रुपयांत काढा अपघात विमा]
या योजनेचा समावेश महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेत करण्यात आला आहे. यामध्ये राज्याच्या भौगोलिक क्षेत्रातील रस्ते अपघातात जखमी झालेल्या, राज्यातील व देशातील रुग्णांचा समावेश करण्यात आला आहे.
महात्मा फुले जन आरोग्य योजना आजार यादी | Mahatma Jyotiba Phule Jan Arogya Yojana Disease List
महात्मा फुले जन आरोग्य योजने अंतर्गत 30 निवडक विशेष सेवांतर्गत 971 प्रकारचे गंभीर व अधिक खर्चिक उपचार व 121 शस्त्रक्रिया पश्चात MJPJAY Disease List आजारांवर उपचार व (फॉलोअप) समावेश असून लाभार्थी रुग्णांना अंगीकृत शासकीय व खाजगी रुग्णालयामधून रोख रक्कमरहित (कॅशलेस) या वैद्यकीय सेवा उपलब्ध करुन देण्यात येतात. [महात्मा फुले जन आरोग्य योजना 1356 आजारांची यादी येथे पहा]
Mjpjay Helpline Number (टोल-फ्री क्रमांक) : १५५ ३८८ , १८०० २३३ २२ ००
MJPJAY योजनेचा लाभ घेण्यासाठी जिल्हानिहाय हॉस्पिटल यादी | Mahatma Jyotiba Phule Jan Arogya Yojana Hospital List
महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेमध्ये जवळपास विविध आजारांवर असे एकूण 996 आजारांवर उपचार करण्यासाठी शासकीय व खाजगी रुग्णालये समाविष्ट असून जिल्हानिहाय दवाखाण्याची यादी पुढीलप्रमाणे पहा.
- MJPJAY Hospital List पाहण्यासाठी सर्वप्रथम www.jeevandayee.gov.in या शासनाच्या अधिकृत वेबसाईट ला भेट द्या
- होम पेज वर गेल्यानंतर अंगीकृत रुग्णालय या पर्यायावर क्लिक करा
- आता त्यामधून तुम्ही जिल्हानिहाय किंवा आजारानुसार एक पर्याय निवडा
- त्यानंतर तुमचा जिल्हा निवड करून हॉस्पिटल ची यादी पहा
Mahatma Jyotiba Phule Jan Arogya Yojana Hospital List
महात्मा फुले जन आरोग्य योजना शासन निर्णय
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना येथे पहा
फक्त 20 रुपयांत काढा शासनाचा अपघात विमा
जनआरोग्य योजना शासन निर्णय येथे पहा