Guarantee Pension Scheme : सरकारी कर्मचाऱ्यांना गॅरंटी पेन्शन योजना लागू होणार, मंत्रिमंडळ बैठकीत या राज्य सरकारने दिली मंजुरी

Guarantee Pension Scheme News : देशभरात जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करण्यात यावी, या मागणीचा जोर सरकारी कर्मचारी सातत्याने धरत आहे, बऱ्याच राज्यामध्ये NPS नंतर पुन्हा OPS लागू करण्यात आलेली आहे, याच धर्तीवर आता आंध्रप्रदेश सरकारने राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी गॅरंटी पेन्शन योजना (GPS) जाहीर केली आहे, बुधवारी झालेल्या राज्य कॅबिनेट बैठकीमध्ये हा निर्णय घेण्यात आला, सविस्तर बातमी पाहूया.

सरकारी कर्मचाऱ्यांना गॅरंटी पेन्शन योजना (GPS) लागू होणार

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना गॅरंटी पेन्शन योजना (GPS) देण्याचा निर्णय आंध्र प्रदेश सरकारने बुधवारी झालेल्या कॅबिनेट बैठकीत जाहीर केला. GPS म्हणजेच Guarantee Pension Scheme अर्थात गॅरंटी पेन्शन योजना होय.

गॅरंटीड पेन्शन स्कीम (Guaranteed Pension Scheme) अंतर्गत सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या शेवटच्या पगाराच्या 50 टक्के निश्चित पेन्शन देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

गॅरंटी पेन्शन योजना (GPS) ही जुनी पेन्शन योजना (OPS) सारखीच असून, काही राज्यांमध्ये लागू केली जात आहे. राजस्थान, छत्तीसगड आणि हिमाचल प्रदेशमधील सरकारने OPS (जुनी पेन्शन योजना) पुन्हा लागू केली आहे.

वेतनाच्या 50 टक्के पेन्शन तर वर्षातून दोन वेळा महागाई भत्ता

जीपीएस योजनेंतर्गत पात्र कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या शेवटच्या वेतनाच्या 50 टक्के पेन्शन म्हणून मिळेल. यामध्ये केंद्र सरकारप्रमाणे महागाई भत्त्याचाही समावेश केला जाणार असून हा भत्ता वर्षातून दोन वेळा दिला जाणार आहे.

मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी यांनी 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सीपीएस बदलून जीपीएस लागू करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार दिनांक 7 जून 2023 रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय जाहीर करण्यात आला.

सरकारने जारी केलेल्या प्रसिद्धी पत्रकानुसार जीपीएस योजनेअंतर्गत पात्र कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या शेवटच्या वेतनाच्या 50 टक्के पेन्शन म्हणून मिळेल. यामध्ये केंद्र सरकारप्रमाणे महागाई भत्त्याचाही समावेश केला जाणार असून हा भत्ता वर्षातून दोन वेळा दिला जाणार आहे. कर्मचाऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन GPS मध्ये हा बदल करण्यात आले आहेत. [पेन्शन योजना संदर्भात 3 मोठे निर्णय लेटेस्ट न्यूज पहा]