Contract Employees Latest News : कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची बातमी, मध्य प्रदेश सरकारने कंत्राटी पद्धत पूर्णतः बंद करण्यासाठी एक नवे धोरण तयार केले आहे, राज्यांमध्ये विविध विभागा अंतर्गत काम करणाऱ्या 2.50 लाखाहून अधिक कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे लाभ देण्यासाठी धोरण तयार करण्यात आले असून, जून अखेरीस पर्यंत यावर शिक्कामोर्तब होणार आहे, काय आहे बातमी सविस्तर वाचा..
2.5 लाख कंत्राटी कर्मचारी नियमित होणार
मध्य प्रदेश सरकारने राज्यातील कंत्राटी पद्धत पूर्णपणे बंद करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांसाठी नवे धोरण तयार करण्यात आले असून, यामध्ये कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना नियमित शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सरकारी लाभ देण्याबाबत शिफारशी करण्यात आल्या आहेत. याचा राज्यातील 2.5 लाखाहून अधिक कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळणार आहे.
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता मिळणार
मध्यप्रदेश सरकारने तयार केलेल्या नवीन धोरणामध्ये आता कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना देखील महागाई भत्ता देण्याचा विचार करण्यात आला आहे. म्हणजेच कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना मिळत असलेला पगार त्यांच्या मूळ वेतनश्रेणीच्या कक्षेत आणून त्यांना हा महागाई भत्ता दिला जाणार आहे.
महागाई भत्ता देण्याचा निर्णय झाल्यानंतर ज्यावेळी राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता वाढ होईल, तेव्हा या कर्मचाऱ्यांप्रमाणे कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना देखील महागाई भत्ता दिला जाईल.
सद्यस्थितीमध्ये राज्यातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात दरवर्षी वाढ करण्यात येते. नुकतेच समग्र शिक्षा अंतर्गत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात वाढ करण्याचे आदेश सरकारने जारी केले आहेत.
सरकारी भरती मध्ये 50 टक्के जागा राखीव
राज्यातील कंत्राटी पद्धत पूर्णपणे बंद करण्याचा विचार सरकार करत असून, सद्यस्थितीमध्ये कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी तयार करण्यात आलेल्या धोरणामध्ये आता कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना समकक्ष पदाप्रमाणे 100% पगार देण्याबाबतचा विचार करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सुरक्षितेची हमी देखील दिली जाणार आहे. सध्या राज्यामध्ये थेट भरती अंतर्गत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी 20 टक्के कोटा हा राखीव ठेवण्यात आलेला आहे. तो आता नवीन धोरणामध्ये 50 टक्के करण्यात येणार आहे.
कर्मचाऱ्यांना मूल्यांकनातून सूट मिळणार
त्याचबरोबर कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना दरवर्षी मूल्यांकन अहवाल सादर करावा लागतो, त्यावर आधारित पुढील प्रक्रिया पार पडत असते, मात्र आता नवीन धोरणांमध्ये या मूल्यांकन प्रक्रियेतून कर्मचाऱ्यांना सूट देण्यात आली आहे. म्हणजेच आता कर्मचाऱ्यांना स्वतःचे मूल्यमापन द्यावे लागणार नाही. तर त्यांची थेट पुढील वर्षासाठी नियुक्ती होणार आहे. या जाचक अटीतून कर्मचाऱ्यांची सुटका होणार आहे.
5 लाखापर्यंतचा आरोग्य विमा आणि निवृत्तीनंतर ग्रॅज्युटी
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात तयार करण्यात आलेल्या नव्या धोरणामध्ये कर्मचाऱ्यांच्या सामाजिक सुरक्षितेसाठी 5 लाख रुपयांपर्यंतचा आरोग्य विमा देखील कर्मचाऱ्यांना असणार आहे. त्याचबरोबर कर्मचाऱ्यांना पेन्शन देण्याचाही विचार सुरू असून याबाबतची चाचणी केली जात आहे.
याशिवाय कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी स्वतंत्र संवर्ग तयार करून शिक्षक भरती प्रक्रियेमध्ये स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड आणि इतर एजन्सी मधून भरती करण्याची तरतूद असून त्यामुळे कंत्राटी पद्धत पूर्णतः बंद होईल.
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी तयार केलेल्या धोरणातील मुख्य तरतुदी
- कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या पदाच्या 100 टक्के वेतन दिले जाईल.
- कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनाही महागाई भत्ता दिला जाणार आहे.
- कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या वार्षिक मूल्यमापनाची प्रक्रिया बंद करण्यात येणार आहे.
- रुपये 5 लाखापर्यंतचा आरोग्य विमा दिला जाईल.
- कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीवर ग्रॅच्युइटी दिली जाईल.
- धोरणात अडचण येऊ नये म्हणून कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची स्वतंत्र संवर्ग करण्यात येणार आहे.
- सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या नियमित भरतीमध्ये कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना 20% ऐवजी 50% आरक्षण दिले जाईल.
मध्यप्रदेश सरकारने कंत्राटी पद्धत पूर्णतः बंद करण्यासाठी आता राज्यातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी नवे धोरण तयार केले आहे. या धोरणा मध्ये कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे लाभ देण्याविषयीच्या शिफारशी करण्यात आल्या आहेत. जून किंवा जुलै महिन्यात याबाबत सरकार द्वारे अधिकृत घोषणा केली जाण्याची शक्यता आहे.
यापूर्वीच काही राज्यातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना पंजाब, हरियाणा, ओडिशा आणि हिमाचल प्रदेश मध्ये कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना नियमित करण्यात आले आहेत. नुकताच आंध्र प्रदेश सरकारने पाच वर्ष सेवा पूर्ण असलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेत नियमित करण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. आता मध्य प्रदेश सरकारने राज्यातील कंत्राटी पद्धत पूर्णपणे बंद करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांसाठी धोरण तयार करण्यात आले असून, लवकरच याची अधिकृत घोषणा केली जाणार आहे.
