7th Pay Commission Pensioners News : राज्यातील सेवानिवृत्त झालेल्या निवृत्तिवेतनधारकांसाठी महत्वाची बातमी, सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित मूळ निवृत्तिवेतनावर अंशराशीकरणाचा लाभाच्या प्रस्तावासंदर्भात वित्त विभागाने दिनांक 19 जून 2023 रोजी एक महत्वाचा शासन निर्णय जारी केला आहे, सविस्तर पाहूया..
सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित लाभ मिळणार
राज्यातील दि. 1 जानेवारी 2016 ते दि. 31 डिसेंबर 2018 या कालावधीमध्ये जे शासकीय कर्मचारी सेवानिवृत्त झाले आहेत, आणि यापूर्वी सहाव्या वेतन आयोगानुसार मूळ निवृत्तिवेतनावर अंशराशीकरणाचा लाभ घेतलेला आहे, अशा निवृत्तिवेतनधारकांना यापूर्वीच सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित होणाऱ्या मूळ निवृत्तिवेतनावर सुधारित अंशराशीकरणाचा लाभ देय करण्यात आला आहे.
त्यानुसार सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित प्रस्ताव महालेखापाल कार्यालयास सादर करण्यास दिनांक 31 डिसेंबर 2022 पर्यंत मुदत देण्यात आली होती. मात्र अद्यापही दि. 1 जानेवारी 2016 ते दि. 31 डिसेंबर 2018 या कालावधीत सेवानिवृत्त झालेल्या निवृत्तिवेतनधारकांना सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित अंशराशीकरणाचे लाभ देण्याची कार्यवाही अनेक प्रकरणांमध्ये प्रलंबित आहे.
सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित प्रस्ताव सादर मुदतवाढ
सातव्या वेतन आयोगानुसार दि. 1 जानेवारी 2016 ते दि. 31 डिसेंबर 2018 या कालावधीत सेवानिवृत्त झालेल्या निवृत्तिवेतनधारकांना सुधारित अंशराशीकरणाचा लाभ देण्यास मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
या प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करण्यास लागणारा कालावधी विचारात घेता, सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित न झालेले अंशराशीकरणाचे प्रस्ताव सादर करण्यास दि. 31 डिसेंबर 2023 पर्यंत आता मुदतवाढ देण्यात येत आहे.
ज्यांना निवृत्तिवेतन योजना लागू केलेली आहे अशा मान्यता व अनुदानप्राप्त शैक्षणिक संस्था, कृषितर विद्यापीठे व त्यांच्याशी संलग्न असलेली अशासकीय महाविद्यालये आणि कृषि विद्यापीठे यामधील निवृत्तिवेतनधारक यांना दिनांक 19 जून 2023 चे परिपत्रक योग्य त्या फेरफारांसह लागू असणार आहे. तसेच परिपत्रकानुसार हा निर्णय जिल्हा परिषदांचे निवृत्तिवेतनधारक यांनाही लागू असणार आहे. [दिनांक 19 जून 2023 रोजीचा शासन निर्णय येथे पहा]
कंत्राटी कर्मचारी कायम मंत्रिमंडळ निर्णय पहा
पुढील अपडेट साठी Whatsapp ग्रुप जॉईन करा.
पुढील अपडेट साठी Whatsapp ग्रुप जॉईन करा.