Retirement age of Government Employees : सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी, केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय हे 58 वरून 60 वर्ष करण्याची मागणी राजपत्रित अधिकारी महासंघाने केली आहे, यासंदर्भात राज्य सरकारने यासाठी सकारात्मकता असून, सविस्तर बातमी पाहूया..
केंद्राप्रमाणे 'आता' सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्ष होणार
.jpg "Retirement age of Government Employees")
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी मार्च महिन्यामध्ये बेमुदत संप पुकारला होता. त्यानंतर जुनी पेन्शन योजनेवर कायमस्वरूपी तोडगा करण्यासाठी राज्य शासनाने त्रीसदस्यीय समितीची स्थापना केली आहे व त्यानुसार अभ्यास गटाच्या बैठका सुरू असून याबाबत लवकरच निर्णय होणार आहे.
राज्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी महासंघाने वर्षा बंगल्यावर मागील महिन्यात माननीय मुख्यमंत्री यांची भेट घेऊन जुनी पेन्शन योजना लागू व्हावी, तसेच सरकारी कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्ती व हे 58 वरून 60 वर्ष करावे ही आग्रहीची मागणी बैठकीमध्ये मांडण्यात आली.
यावर राज्य सरकार सकारात्मक विचार करत असून, सरकारी कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्ती वय 60 वर्ष करण्याबाबत सकारात्मक असल्याचे समजते आहे.
सेवानिवृत्ती वय 60 वर्ष झाल्यास काय परिणाम होऊ शकतो?
सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या प्रमुख दोन मागण्या म्हणजे 'जुनी पेन्शन योजना' आणि सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे करणे, याचा विचार केला असता, तज्ञांच्या मते असे समोर आले आहे की, जर राज्य शासनाने सेवानिवृत्तीचे वय दोन वर्षांनी वाढवले तर कर्मचाऱ्यांना पेन्शन योजनेचा लाभ घेण्यासाठी 2 वर्ष सेवेत राहावे लागेल, आणि साहजिकच शासनाच्या तिजोरीवर भार पडणार नाही, दोन वर्ष वाढवल्यामुळे कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळेल, त्यामुळे सरकार आणि कर्मचारी अशा दोघांचाही यामध्ये फायदा असल्याचे समोर येत आहे.
'सेवानिवृत्ती' वयाबाबत मत मतांतरे
सरकारी कर्मचार्यांचे निवृत्ती वय 60 वर्ष करावे अशी मागणी असताना आता सेवानिवृत्ती वय कमी करण्यात येऊ नये अशा मागणीचे पत्र सामाजिक कार्यकर्ते हेरंब कुलकर्णी यांनी गेल्या महिन्यात मुख्यमंत्र्यांना लिहिले आहे.
'सेवानिवृत्ती' वय वाढवल्यामुळे तरुणांना सरकारी नोकऱ्या मिळणार नाही, कारण दरवर्षी साधारणपणे 3 टक्के कर्मचारी Retirement होतात. त्यामुळे दरवर्षी साधारणपणे 48 हजार पदे रिक्त होतात, त्यामुळे जर निवृत्तीचे वय 2 वर्षाने वाढवले तर जवळपास 1 लाख रिक्त होणाऱ्या जागा ह्या तरुणांना मिळणार नाही.
त्यामुळे सरकारी कर्मचार्यांचे निवृत्ती वय वाढवू नये असे पत्र राज्य सरकारला पाठविण्यात आले आहे. त्यामुळे आता सरकार यावर काय निर्णय घेणार ते पहावे लागेल..