जुनी पेन्शन योजना लागू होणार ?
संपूर्ण देशभरातील राज्य सरकारी कर्मचारी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी आग्रही भूमिका धरत आहे. यापूर्वीच राजस्थान, छत्तीसगड हिमाचल प्रदेश, झारखंड व पंजाब राज्यात NPS नंतर पुन्हा जुनी पेन्शन योजना OPS लागू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतलेला आहे. [Old Pension Scheme Latest News]
महाराष्ट्र राज्यातील राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी 14 मार्च ते 20 मार्च या कालावधीमध्ये बेमुदत संप पुकारला होता.
राज्य समन्वय समिती व राज्य सरकार यांच्या चर्चेनंतर हा बेमुदत संप मागे घेण्यात आला, त्यानंतर राज्य सरकारने जुनी पेन्शन योजनेवर तोडगा काढण्यासाठी त्रिसदस्यीय समितीची स्थापना केली.
जुनी पेन्शन योजनेशी निगडित दोन महत्वपूर्ण निर्णय
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संप मागे घेतल्यानंतर लगेचच 31 मार्च 2023 रोजी दोन महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले ते पुढील प्रमाणे.. Old Pension Scheme News
- केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे NPS धारक महाराष्ट्र राज्यातील सेवेत असताना सदर कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाल्यास त्यांच्या कुटुंबीयांना सन 1982 च्या नियमानुसार कुटुंब निवृत्तीवेतन व सन 1984 च्या नियमानुसार निवृत्ती उत्पादन मंजूर करण्यात आले.
- राज्य सरकारी सेवेतील सर्व एनपीएस धारक सरकारी कर्मचाऱ्यांना निवृत्ती उपदान अनुदेय करण्यात आले. [शासन निर्णय येथे पहा]
जुनी पेन्शन योजना व नवीन पेन्शन योजना संदर्भात तुलनात्मक अभ्यास करण्यासाठी स्थापन केलेल्या त्रिसदस्यीय समितीच्या बैठका सुरू झाल्या असून, लवकरच ही समिती शासनाकडे आपला अहवाल सादर करणार आहे.
जुनी पेन्शन योजना संदर्भात जून मध्ये निर्णय होणार ?
राज्य समन्वय समितीने जुनी पेन्शन योजना संदर्भात राज्य शासन सकारात्मक असून, जून महिन्यामध्ये OPS संदर्भात पुढील निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता वर्तवली आहे.
- असे कर्मचारी ज्यांची नियुक्ती ही 1 नोव्हेंबर 2005 नंतर झाली आहे, मात्र त्यांच्या पदभरतीची जाहिरात ही 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी प्रसिद्ध झाली होती. अशा कर्मचाऱ्यांना केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे दि 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वीची जुनी पेन्शन योजना लागू करणे.
- अनुदानित शाळांचे जे शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी दि 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त झाले आहेत, मात्र त्यांच्या शाळांना 100 टक्के अनुदान हे दिनांक 1 नोव्हेंबर 2005 नंतर प्राप्त झाल्यामुळे त्यांना जुनी पेन्शन योजना नाकारण्यात आली आहे. संबंधितांच्या नेमणुकीची तारीख दिनांक 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वीची असेल तर त्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणे अनिवार्य ठरते.
जुनी व नवीन पेन्शन संदर्भात सर्वकष तुलनात्मक विचार करुन योग्य शिफारशी करण्यासाठी राज्य शासनाने अभ्यास समितीची स्थापना केली आहे.
संघटनेने दि. 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वीच्या जाहिरातीनुसार नियुक्त झालेल्या व अनुदानाची बाब गृहित धरुन ज्या शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन नाकारण्यात आली आहे. त्यांच्या बाबतीत सुयोग्य विचार करुन शासन लवकरच सकारात्मक निर्णय घेईल, अशी माहिती राज्य समन्वय समितीने प्रसिध्द केली आहे.
