EPFO Employee Pension Scheme : वाढीव पेन्शन (EPS) आणि EPF चा पर्याय निवडणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी एक अत्यंत महत्वाची बातमी, कर्मचारी भविष्य निधी संघटनेने बेसिक पगाराच्या आधारे वाढीव EPF योगदानासाठी फॉर्म भरण्यासाठी अंतिम मुदत ही 26 जून 2023 पर्यंत देण्यात आली आहे. तसेच EPFO मासिक पेन्शन निर्धारीत सध्याच्या सूत्रात बदल करण्यावर विचार होत आहे, सविस्तर बातमी पाहूया..
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना - EPFO - Employees Provident Fund Organisation
देशातील सरकारी आणि खाजगी क्षेत्रात नोकरी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी निवृत्ती नंतर भविष्यातील आवश्यक निधीसाठी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (EPFO - Employees Provident Fund Organisation) या संस्थेची स्थापना करण्यात आली आहे.
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी - EPF - Employees Provident Fund
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना म्हणजेच EPFO ही संस्था प्रामुख्याने दोन गोष्टीचे व्यवस्थापन करते. त्यामध्ये एक म्हणजे EPF - Employees Provident Fund (कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी) यामध्ये अशी रक्कम असते, जे की तुम्ही नोकरी करत असताना साठवलेली असते. आणि निवृत्तीच्या वेळी तुम्हाला एकत्र मिळते.
EPF मध्ये तुम्ही जेथे नोकरी करता ती संस्था, कंपनी आणि तुमचे स्वत:चे योगदान असे दोघांचे योगदान EPF मध्ये असते. आणि या रक्कमेवर तुम्हाला ठराविक टक्यांनी व्याज मिळत असते.
कर्मचारी पेन्शन योजना - EPS - Employee Pension Scheme
EPS म्हणजे कर्मचारी पेन्शन योजना यामध्ये कर्मचारी निवृत्ती झाल्यानंतर दर महिन्याला मिळणारी पेन्शन किंवा निवृत्तीवेतन त्यालाच EPS - Employee Pension Scheme म्हणून ओळखले जाते.
EPFO- मध्ये कर्मचाऱ्यांच्या बेसिक पगारानुसार असे मिळते योगदान
कर्मचाऱ्यांना निवृत्ती नंतरही पगार मिळत राहावा या उद्देशाने EPS कर्मचारी पेन्शन योजनेची सुरुवात सरकारने सन 1995 साली केली.
- कर्मचाऱ्यांचे मूळ वेतन (Basic) + महागाई भत्ता (DA) नुसार कर्मचारी आणि त्यांची संबंधित कंपनी किंवा संस्था यांचे 12 % + 12 % रकमेचा हप्ता असे योगदान EPFO मध्ये दिले जाते.
- यापैकी कर्मचाऱ्यांचे 12 टक्के हप्ता हा थेट EPF मध्ये जमा केला जातो. तर
- कंपनीच्या वाट्याचे दोन भाग होतात, त्यामध्ये 3.67 % भाग हा EPF मध्ये तर 8.33 % भाग हा EPS मध्ये जातो.
- त्याचबरोबर केंद्र सरकार देखील कर्मचाऱ्यांच्या बेसिक पगारावरील 1.16 % वाटा EPS म्हणजेच कर्मचारी पेन्शन योजना मध्ये दिला जातो. (जुनी पेन्शन योजनेचे लेटेस्ट अपडेट येथे पहा)
पेन्शन पात्र पगार
पेन्शन मिळवण्यासाठी कोण पात्र आहे ते पाहूया, सन 1995 साली कर्मचारी पेन्शन योजनेची सुरुवात झाली त्यावेळी, पेन्शनसाठी पात्र पगाराची मर्यादा ही दरमहा 5 हजार रुपये होती.
कालांतराने यामध्ये बदल होत गेला, 5 हजार हून, 6 हजार 500 आणि त्यानंतर 1 सप्टेंबर 2014 पासून आता पगाराची मर्यादा ही 15 हजार रुपये इतकी करण्यात आली.
म्हणजेच ज्यांचे मूळ वेतन, (बेसिक पगार) हा 15,000 रुपये आहे, त्यांना पेन्शन योजनेचा लाभ मिळवता येतो. पेन्शन साठी कर्मचाऱ्यांचे वय किमान 58 वर्ष आणि किमान 10 सेवा करून निवृत्ती घेतलेली असावी. (7 व्या वेतन आयोगाची सुधारित वेतनश्रेणी येथे पहा)
जर कर्मचाऱ्यांनी वयाच्या 50 ते 57 वर्ष यादरम्यान स्वेच्छानिवृत्ती VRS घेतली असेल तर त्यांना कमी पेन्शन मिळू शकते.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार झालेले बदल
कर्मचारी निवृत्ती वेतन (EPS) योजने संदर्भात सन 2014 सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानुसार दोन महत्त्वाचे बदल करण्यात आले.
- पेन्शन मिळवण्यासाठीची पगार मर्यादा ही साडेसहा हजार (6,500 रु.) वरून पंधरा हजार (15,000 रु.) इतकी करण्यात आली.
- कर्मचाऱ्यांना आणि त्यांच्या कंपन्यांना जर कर्मचाऱ्यांच्या बेसिक पगाराच्या निर्धारित 8.33 % पेक्षा जास्त रक्कम पेन्शन फंडात टाकायची परवानगी देण्यात आली.
ज्यांचा बेसिक पगार 15 हजार रुपये पेक्षा जास्त आहे, उदा बेसिक पगार 50 हजार असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना 50,000 रुपये पगाराच्या 8.33 % वाटा हा EPF साठी देऊ शकतात.
ज्या कर्मचाऱ्यांना जास्त पगारावर EPF चा वाटा द्यायचा होता, त्यांना 1.16 टक्के वाटा पेन्शन फंडासाठी देणे बंधनकारक करण्यात आले होते. आणि ज्यांनी EPS चा पर्याय निवडला नाही त्यांना 15 हजाराच्या पगारानुसारच पेन्शन मध्ये योगदान देता येईल असे सांगण्यात आले होते.
वाढीव पेन्शनसाठी फॉर्म भरण्याची मुदत वाढवली
सर्वोच्च न्यायालयाच्या 4 नोव्हेंबर 2022 च्या निर्णयानुसार जास्तीत जास्त कर्मचाऱ्यांना EPFO मधील दुरुस्तीचा फायदा मिळावा यासाठी फॉर्म भरण्याची वाढवावी असे कळविण्यात आले.
त्यानुसार EPFO यांनी बेसिक पगाराच्या आधारे वाढीव EPF योगदानासाठी फॉर्म भरण्यासाठी अंतिम मुदत ही 26 जून 2023 पर्यंत देण्यात आली आहे.